
१शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
३जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
४ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
५आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
६असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
७मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
१२कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
१०मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
११असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१२जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सभामा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रदेश सभाको विहिबारको बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशमा भवन निर्माण, तथा बस्ती विकास गर्ने कार्यलाई सुविधायुक्त, सुरक्षित र जोखिममुक्त बनाई नागरिक जीवन सुरक्षित बनाउन, मौलिक पहिचान झल्किने, भवन निर्माणको मापदण्ड र बर्गीकरण गर्ने कार्यको नियमन गर्न, परम्परागत बस्तीको पहिचान र अभिलेखीकरण, बर्गीकरण, बस्ती/ एकीकृत बस्तीको निर्माण, जोखिममा रहेको बस्ती स्थान्तरण गर्न र बस्ती विकास कोषको व्यवस्था यो विधेयकमा रहेको उल्लेख गरे ।
विधेयकले सार्वजनिक भवन निर्माण, प्रयोग, मर्मत साम्भार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिनुका साथै जग्गा विकास वा भवन एकिकरण सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको विषयलाई समेटेको मन्त्री केसीले बताए । उक्त विधेयकलाई सरकारले विज्ञ टोली, प्राविधक लगाएतको सल्लाह सुझावमा तयार गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेको भनाई उनको छ ।
विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा पठाइने छ, जसका क्रममा आवश्यक संशोधनहरू हुन सक्ने बताइएको छ । छलफलका क्रममा माननीयज्युहरूले राखेका धारणा प्रति सरकार सकरात्मक रहेको र हामी सबै सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिताले विधेयकलाई अझ उत्कृष्ट, जनमुखी र विकासोन्मुख बनाउने मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया