
१वामपन्थी र देशभक्तहरू तत्काल एक हुनुपर्छ, ढिला गर्नु गल्ती हुनेछ – प्रचण्ड
२विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
३जमुना आचार्य जलजला गाउँपालिकाकी सर्वोत्कृष्ट उद्यमी घोषित
४कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
५सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खुल्ने भयो मोदी गाउँपालिकाको कार्यालय
६स्थानीय पेय पदार्थ व्यवस्थापन विधेयक पारित : लोकल मदिरा ब्रान्डिङको बाटो खुल्यो
७ट्राफिक नियम उल्लंघनमा अब कडा जरिवाना प्रस्ताव
८पर्वतका सातै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, विकास र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा
९विहादी गाउँपालिकाले ल्यायो ४६ करोड ४५ लाखको बजेट, कृषि र स्वास्थ्य मुख्य प्राथमिकतामा
१०महाशिला गाउँपालिकाको ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
११जलजलाले ल्यायो ५३ करोडको बजेट, रोजगारी र पूर्वाधारमा जोड
१२जिप्रका पर्वतका पौडेल उत्कृष्ट प्रहरीको रुपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट सम्मानित
१घाइते पवित्रा जीसीलाई दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक सहयोग
२कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
३UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
४पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
५सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
६महाशिलाबाट पर्यटन प्रवर्द्धनको सन्देश, पत्रकार महासंघ पर्वतको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न
७फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
८महिलाको हत्या गरी गहना लुट्ने र खरिद गर्ने २ जना पक्राउ
९बिमा दाबी गर्न बुटवलमा आफ्नै सुनचाँदी पसलमा चोरीको नाटक, सञ्चालकसहित दुई पक्राउ
१०फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप आज मध्यरातमा सुरु हुँदै
११मानवीय अभियानको सफलता : अपाङ्ग वैषलालले पाए आफ्नै भूमि
१२श्री सर्वेश्वर महादेव मन्दिरमा MRR टीम पर्वतद्वारा भजन–कीर्तन सम्पन्न
पोखरा ।गण्डकी प्रदेशसभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि सैदान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावहरूलाई अनुुसरण गर्दै विधेयक पारित हुने बताए ।
“सैदान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ। समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ ।”, उनले भने । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९%) र गुरुङ (११.३१%) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको भनाई मन्त्री थापाको छ । साथै, अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषाहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको उनले बताए ।
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरि अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।
प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषयहरू थप गर्न सकिनेछ। विधेयकमा सुधारका लागि संशोधनको व्यवस्था पनि गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् ।
स्याङजा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लाहरूमा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकको तुलनामा यस विधेयकमाथि बढी छलफल भएको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा सरोकारवालाहरू तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी समुदायले सहज रूपमा अपनत्व गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने भनाई उनको छ ।


१घाइते पवित्रा जीसीलाई दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक सहयोग
२कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
३UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
४पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
५सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न

प्रतिक्रिया