
१काभा महिला भलिबल: नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रबेश
२कमल थापाको दावी : भोट माग्न जाँदा अधिकांशले अब राजा नभई हुँदैन भन्छन्
३देउवा कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने
४मुम्बईमा टी–२० विश्वकप, काठमाडौंमा दर्शकको क्रेज
५चुनावमा निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने
६पर्वतका वस्तीहरु बसाईसराईले रित्तिदै
७कांग्रेस जनताले खोजेजस्तो पार्टी बनेको छ, अब तागत दिनुस् : महामन्त्री पौडेल
८बैतडीमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, मृतकको सङ्ख्या १३ पुग्यो
९जनताको साथ रहेसम्म एमालेलाई कसैले हराउन सक्दैन: ओली
१०पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
११काभा लिग महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात
१२विहादी गाउँपालिकाद्धारा योजना सम्झौताका लागि ताकेता
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
३रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
४अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
६पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
७स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
८म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
९समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१०पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
११जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
१२पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
पोखरा ।गण्डकी प्रदेशसभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि सैदान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावहरूलाई अनुुसरण गर्दै विधेयक पारित हुने बताए ।
“सैदान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ। समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ ।”, उनले भने । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९%) र गुरुङ (११.३१%) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको भनाई मन्त्री थापाको छ । साथै, अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषाहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको उनले बताए ।
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरि अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।
प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषयहरू थप गर्न सकिनेछ। विधेयकमा सुधारका लागि संशोधनको व्यवस्था पनि गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् ।
स्याङजा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लाहरूमा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकको तुलनामा यस विधेयकमाथि बढी छलफल भएको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा सरोकारवालाहरू तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी समुदायले सहज रूपमा अपनत्व गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने भनाई उनको छ ।


१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
३रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
४अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”

प्रतिक्रिया