काठमाडौँ । पोषणयुक्त खाजा बालबालिकाको सिकाइको निम्ति आधारभूत विषय हो । यसले स्वस्थ शरीर र भोक रहित वातावरण तयार निर्माण गर्दछ । विद्यालय उमेरका बालबालिकाको लागि पोषण अति आवश्यक रहेको र एक अध्ययन अनुसार विद्यालय खाजामा प्रत्येक एक डलरको लगानीले ५ डलरभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त भएको हुन्छ र यसले बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच विस्तार र सिकाइस्तर वृद्धिका निम्ति बलियो जनशक्ति र स्वास्थ मानव पूँजी तयार गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने कुरा सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना तथा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्य, वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपाल, क्यानालको सहयोगमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप, २०८१ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २६ मा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुत्तालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था, धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाध्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुसार जलवायु र कृषिक्षेत्र लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुसार जलवायु र मानव अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति सञ्चय, सुरक्षा र प्रभावकारी गर्ने नीति रहेको छ । बालअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन, शिक्षा, पोषण स्वास्थ्य अधिकारको सन्दर्भमा धारा ३९ ले समेत प्रस्ट बोलेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सोह्रौँ आवधिक योजना पनि मानव पूँजी निर्माणका लागि पोषणमा सुधार ल्याउँने र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने नीतिगत व्यवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालाले पोषणमैत्री, बालमैत्री जस्ता अभियानहरूलाई अघि बढाइरहेका छन् ।

विद्यालय तहमा पठनपाठन गरिरहेका बालबालिकालाई स्थानीय कृषिमा आधारित तोकिएको मापदण्ड अनुसार पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थापनका लागि सहज गर्ने उद्देश्यले २०८१÷६÷८ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप, २०८१ स्वीकृति भएको कुरा मन्त्रालयका हरिप्रसाद अर्यालले बताउनु भयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.दिपक काफ्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न परामर्श कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू, नागरिक संघसंस्था, सञ्जाल, विकासका साझेदार संस्थाहरूमा सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका निलकण्ठ ढकालले स्वागत गर्दै विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम विभिन्न विषयसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको हुन्छ, अन्तरमन्त्रालय, निकाय, संघसंस्थाको साझा विषय समेत रहेको बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलकी उमा मगरले वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलले बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालसंरक्षण प्रवर्धन र इनअफ अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा बालक्लबका प्रतिनिधिहरूले दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने, बालबालिकासँगको कार्यक्रम भएकोहुँदा बालबालिका केन्द्रित विषयमा उनीहरूसँग नै सोधेर अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनु भएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापहरूले दिवा खाजाको रकम निकासा मासिकरूपमा गरिनुपर्ने, असल अभ्यास अनुभवको आदानप्रदान गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने खाजाको रकम प्रयाप्त नभएको र सबै कक्षालाई नै नहुँदा विभेद देखिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अभिभावक शिक्षा प्रवद्र्धन, हालको अवस्थाको बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत परिचालन गर्न सक्नुपर्ने, खरिद प्रणालीमा सहज बनाउनुपर्ने, लगायतका सन्दर्भ उठाएका थिए ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघका सदस्य भुपाल पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपमहासचिव दिपक गौतम, नगरपालिका संघकी प्रतिनिधि सुनिता सुबेदी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकाल लगायतले दिवा खाजा प्रवर्धन गर्ने कार्यमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप, २०८१ लाई कार्यान्वयन सन्दर्भमा प्राप्त सुझावलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, बालबालिकाको दिवा खाजा प्रवर्धनमा सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई जोडदिँदै अन्तर मन्त्रालय, निकाय परिवार, अभिभावक संघसंस्था हामी सबैको दायित्व सहित बालबालिकामा लगानी बढाउने तर्फ अघि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, बालमैत्री, पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री, विभेदमुक्त, बालविवाह मुक्त, बालश्रममुक्त, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने जस्ता अभियानसँगसँगै विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण गर्न, किशोरी सशक्तिकरण लगायत पोषण सुधार र दिवा खाजा कार्यक्रमका विषयलाई राजनीतिक पार्टी र सबै सरोकारवालाको साझा छलफलको विषय बन्नु कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

५ वटा मन्त्रालय, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, शिक्षक संघ सङ्गठन, अभिभावक संघ, सङ्गठन, बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जालहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, जनप्रतिनिधि, विज्ञहरू सहित १०० जना भन्दा बढीको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रम बालमैत्री शासन, पोषणमैत्री शासन र विद्यालय खाजा कार्यक्रमको बारेमा अशोक खनालले बताउँदै बालबालिकाको पोषणमा लगानी बढाउन अपिल गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा दिवा खाजाको पृष्ठभूमिको बारेमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका हरिप्रसाद अर्यालले प्रस्तुतीकरण गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप लगायत नीतिगत व्यवस्था अनुरुप सञ्चालन भईरहेको र ८ अर्ब ४६ करोड बजेट विद्यालय खाजामा विनियोजना भएको र उक्त रकम बराबर ३२ लाख विद्यार्थीले खाजा खाइरहेको बताउँदै यसलाई थप व्यवस्थित र सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा लगानी बढाउनु पर्नेकुरा बताउनु भएको थियो ।

दिवाखाजा कार्यक्रमको अवसर, असल अभ्यास सुधार गर्नुपर्ने विषयको सन्दर्भमा प्रष्टाउँदै जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालकी कार्यक्रम संयोजक रिता थापाले पर्वतको विहादीमा स्थानीय तह र क्यानालानसँगको सहकार्यमा स्थानीय रैथाने, जङ्कफुड मुक्त विद्यालय खाजा व्यवस्थापन गरिएको र स्थानीय स्रोत परिचालन गरी कतिपय विद्यालयले १० कक्षासम्म नै खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव गोबिन्दप्रसाद अर्यालले दिवा खाजा कार्यक्रम बाल विकासदेखि विद्यालयमा मात्र हैन त्यसको सकारात्मक प्रभाव घर परिवारमा समेत पुग्ने अपेक्षा सहित सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप, २०८१ ले सान्दर्भिकता र उपयोगिता समन्वय र साझेदारी तथा प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वलाई ध्यानमा राखी स्थानीय उत्पादनमा आधारभूत स्वस्थ, पौष्टिक तत्वयुक्त खाजालाई प्रवर्धन गर्न खोजेको बताउनु भयो ।

लाेक कल्याणकारी