१शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
३जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
४ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
५आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
६असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
७मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
१२कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले यसअघि काटेको बिल नै ठिक भएको जिकिर पुनः गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गरे पनि आफूहरूले पहिले काटेको बिल नै सही भएकाले नयाँ गणना नगर्ने उनले बताएका हुन् ।
‘हामीले अहिलेसम्म हाम्रो बिल ठिक छ भनेर भनेका छौं । र, फेरि पनि १५ दिनभित्र भुक्तानीका लागि त्यही बिल पठाएका छौं । त्यही बिलअनुसारको बक्यौता उहाँहरूले तिर्नुपर्छ,’ बुधबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि प्राधिकरणले टीओडी डाटाअनुसारको बिल भन्दै पुरानै बक्यौता रकम असुलीका लागि उद्योगहरूमा पत्र पठाएको थियो । त्यो सही नै भएकाले त्यसमा कुनै संशोधन गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ ।
‘त्यही बिल ठिक छ भनेर अदालत, संसद्को लेखा समिति तथा विद्युत् नियमन आयोग लगायतले भनेका छन् । ठिक छैन भनेर अदालतमा हालेका मुद्दा खारेज भएको छ,’ उनले भने, ‘हालै मात्रै हिमाल आइरनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।’
विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् भनेर निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया