१पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्नुमा चीन कारण होइन: लियाङ
२‘दलहरू र उम्मेदवारले फागुन ३ भित्र घोषणापत्र पेस गर्नू’- निर्वाचन आयोग
३मोदी गाउँपालिकाले गाईभैसी खरिद गर्न अनुदान दिने
४लेउवा संघको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तालिम
५टुंडिखेलमा बिटी कप जारी, पहिलो चरणका ८ खेल सकिए
६काभा महिला भलिबल: नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रबेश
७कमल थापाको दावी : भोट माग्न जाँदा अधिकांशले अब राजा नभई हुँदैन भन्छन्
८देउवा कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने
९मुम्बईमा टी–२० विश्वकप, काठमाडौंमा दर्शकको क्रेज
१०चुनावमा निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने
११पर्वतका वस्तीहरु बसाईसराईले रित्तिदै
१२कांग्रेस जनताले खोजेजस्तो पार्टी बनेको छ, अब तागत दिनुस् : महामन्त्री पौडेल
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
५पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
६स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
७म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
८समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
९पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
१०जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
११पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
१२पर्वतमा आगामी निर्वाचनमा दुई हजार आठ सय १७ जना मतदाता थप, कुन पालिकामा कति ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले यसअघि काटेको बिल नै ठिक भएको जिकिर पुनः गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गरे पनि आफूहरूले पहिले काटेको बिल नै सही भएकाले नयाँ गणना नगर्ने उनले बताएका हुन् ।
‘हामीले अहिलेसम्म हाम्रो बिल ठिक छ भनेर भनेका छौं । र, फेरि पनि १५ दिनभित्र भुक्तानीका लागि त्यही बिल पठाएका छौं । त्यही बिलअनुसारको बक्यौता उहाँहरूले तिर्नुपर्छ,’ बुधबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि प्राधिकरणले टीओडी डाटाअनुसारको बिल भन्दै पुरानै बक्यौता रकम असुलीका लागि उद्योगहरूमा पत्र पठाएको थियो । त्यो सही नै भएकाले त्यसमा कुनै संशोधन गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ ।
‘त्यही बिल ठिक छ भनेर अदालत, संसद्को लेखा समिति तथा विद्युत् नियमन आयोग लगायतले भनेका छन् । ठिक छैन भनेर अदालतमा हालेका मुद्दा खारेज भएको छ,’ उनले भने, ‘हालै मात्रै हिमाल आइरनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।’
विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् भनेर निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”५पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
प्रतिक्रिया