१पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्नुमा चीन कारण होइन: लियाङ
२‘दलहरू र उम्मेदवारले फागुन ३ भित्र घोषणापत्र पेस गर्नू’- निर्वाचन आयोग
३मोदी गाउँपालिकाले गाईभैसी खरिद गर्न अनुदान दिने
४लेउवा संघको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तालिम
५टुंडिखेलमा बिटी कप जारी, पहिलो चरणका ८ खेल सकिए
६काभा महिला भलिबल: नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रबेश
७कमल थापाको दावी : भोट माग्न जाँदा अधिकांशले अब राजा नभई हुँदैन भन्छन्
८देउवा कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने
९मुम्बईमा टी–२० विश्वकप, काठमाडौंमा दर्शकको क्रेज
१०चुनावमा निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने
११पर्वतका वस्तीहरु बसाईसराईले रित्तिदै
१२कांग्रेस जनताले खोजेजस्तो पार्टी बनेको छ, अब तागत दिनुस् : महामन्त्री पौडेल
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
५पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
६स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
७म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
८पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
९समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१०जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
११पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
१२पर्वतमा आगामी निर्वाचनमा दुई हजार आठ सय १७ जना मतदाता थप, कुन पालिकामा कति ?
पोखरा । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई सात बुँदे माग बुझाएको छ । सोमबार मन्त्रालयको प्राङ्गणमा भएको भेटमा टोलीले मन्त्री केसीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा गरिनुपर्ने कामबारे विभिन्न सात वटा माग राखेको हो ।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=U7esod_fQlAIAsIL
प्रदेशभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ अनुरुप निर्माण हुनुपर्ने, अतिआवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, नगर तथा प्रदेशस्तरमा पहुँचयुक्त सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, फुटपाथ, सडकपेटी, जेब्रा क्रसिबजस्ता संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने, सरकारी संरचनाको पहुँच युक्तता परीक्षण गरी सुझावअनुसार पहुँचयुक्त बनाउन, बहिरा अपाङ्गता भइकालाई लाइसेन्सप्रदान गर्न प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ मा आवश्यक संशोधन गर्न ऐनलाई अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउन, इन्जिनियर तथा कर्मचारीलाई अपाङ्गतासम्बन्धी बनेका नीति, ऐनबारे अभिमुखिकरण गराउन माग गरिएको छ ।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=U7esod_fQlAIAsIL
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र प्रादेशिक नीतिमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवरोधमुक्त वातावरण बनाउने भनिएपनि हुन नसकेको उपाध्यक्ष अञ्जना केसीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । महासंघको सचिवालय सदस्य हेम गुरुबले २०६९ सालमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सेवा निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको गुनासो गरे ।
उनले गण्डकी प्रदेशलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँच युक्तता तथा समावेशिता स्थापित गर्न पहल गर्न आग्रह गरे । पत्र बुझेपछि मन्त्री केसीले आफ्नो कार्यकालमा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि बनेका नियम–कानुन कार्यान्वयन गर्न, नयाँ बनाउने क्रममा विशेष ध्यान दिने बताए । उनले हाल रहेका सरकारी भवन धेरै पुराना रहेकाले अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
हाम्रा कार्यालयहरु पुराना र पहिल्यै बनेका छन् । म आफैं तपाईंहरुसँग कार्यकक्षमा नभई यहीँ भेटेँ,’ मन्त्री केसीले भने, बनिसकेका
भवनमा केही गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने पनि बु झ् छु । अब बन्ने भवनलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन ध्यान रहने छ ।’ मन्त्री केसीले अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने काम गर्दा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”५पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
प्रतिक्रिया