१पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्नुमा चीन कारण होइन: लियाङ
२‘दलहरू र उम्मेदवारले फागुन ३ भित्र घोषणापत्र पेस गर्नू’- निर्वाचन आयोग
३मोदी गाउँपालिकाले गाईभैसी खरिद गर्न अनुदान दिने
४लेउवा संघको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तालिम
५टुंडिखेलमा बिटी कप जारी, पहिलो चरणका ८ खेल सकिए
६काभा महिला भलिबल: नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रबेश
७कमल थापाको दावी : भोट माग्न जाँदा अधिकांशले अब राजा नभई हुँदैन भन्छन्
८देउवा कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने
९मुम्बईमा टी–२० विश्वकप, काठमाडौंमा दर्शकको क्रेज
१०चुनावमा निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने
११पर्वतका वस्तीहरु बसाईसराईले रित्तिदै
१२कांग्रेस जनताले खोजेजस्तो पार्टी बनेको छ, अब तागत दिनुस् : महामन्त्री पौडेल
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
५पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
६स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
७म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
८पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
९समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१०जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
११पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
१२पर्वतमा आगामी निर्वाचनमा दुई हजार आठ सय १७ जना मतदाता थप, कुन पालिकामा कति ?
काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ ।शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए । सबै सांसदले हदम्याद राख्ने विषय उचित नरहेको बताए । समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको जानकारी दिए ।
‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने भन्ने हटेको छ । जानकारी पाएको मितिले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाउने गरेर सरकारको तर्फबाट मैले प्रस्ताव राखेँ । उक्त प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरुलाई भने अवकाशपछिको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो ।
तर, सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी निर्णय लिएको हो । प्रतिनिधि सभामा आएपछि यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन राखेका थिए ।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=ncPSHOyj3p3Fsv8k
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउनेगरी संशोधन हालेका थिए ।
नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्ने प्रावधान झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
समितिले यसअघि विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । संशोधनकर्ता सांसदहरू माग अनुसार शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले भ्रष्टारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको हो ।
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”५पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
प्रतिक्रिया