१पत्रकार तथा अधिवक्ता शर्माद्धारा बाढि पिडितका लागि १ लाख नगद सहयोग
२पर्वत समाज अमेरिकाको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न मिलन थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
३प्रेस युनियन पर्वतको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा गौतम
४प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ९१ करोड सहयोग संकलन
५शवगृह बाहिरको कारुणिक दृश्य : जताजता शव, उतैउतै भौंतारिँदै आफन्त
६बाढीपीडितका लागि गण्डकीका पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाले गरे ५ लाख सहयोग
७महाशिला गाउँपालिकाद्वारा बाढी पीडितलाई १ लाख ११ हजार सहयोग
८गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
९पर्वतमा लम्पी स्किनको आशंका : तीन गाईमा लक्षण देखिएपछि खोप र नमुना परीक्षण सुरु
१०पर्वतको कुर्घामा अटो दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
११कृष्ण अखेली र पुर्णकला बिसिको स्वरमा तीज गित “दिदिभाई” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
१२१ करोड ४० लाखमा बन्यो चुवाको वडा कार्यालय भवन : नगरप्रमुख जोशीले गरे उद्घाटन
१दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
२पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु
३हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन
४कुश्मा बसपार्क व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सहमति, सवै सार्वजनिक सवारी अनिवार्य बसपार्क छिर्नैपर्ने
५स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया
६कास्कीका पालिकाहरूलाइ सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताब पठाउने म्याद ७ दिन थप
७विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका बीच ‘बन हेल्थ’ सम्बन्धी समझदारी
८पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा
९दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि रामघाट ग्रीनले उचाल्यो
१०फलेवासबाट एक वर्षमै चार सय ७३ जनाले छाडे गाउँ
११दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सेमिफाईनल भिडन्त सुरु हुदै
१२नगर विकास कोषको सञ्चालक समिति सदस्यमा कुश्माका नगर प्रमुख जोशी मनोनित
काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ ।शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए । सबै सांसदले हदम्याद राख्ने विषय उचित नरहेको बताए । समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको जानकारी दिए ।
‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने भन्ने हटेको छ । जानकारी पाएको मितिले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाउने गरेर सरकारको तर्फबाट मैले प्रस्ताव राखेँ । उक्त प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरुलाई भने अवकाशपछिको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो ।
तर, सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी निर्णय लिएको हो । प्रतिनिधि सभामा आएपछि यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन राखेका थिए ।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=ncPSHOyj3p3Fsv8k
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउनेगरी संशोधन हालेका थिए ।
नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्ने प्रावधान झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
समितिले यसअघि विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । संशोधनकर्ता सांसदहरू माग अनुसार शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले भ्रष्टारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको हो ।
१दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न२पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु३हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन४कुश्मा बसपार्क व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सहमति, सवै सार्वजनिक सवारी अनिवार्य बसपार्क छिर्नैपर्ने५स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया
प्रतिक्रिया