काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पुनः कटौती गरेको छ । नयाँ निर्णयअनुसार सन् २०२५ मा अष्ट्रेलियाले दुई लाख ७० हजार विदेशी विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन भिसा दिनेछ ।

बेलायत र क्यानडाले जस्तै आप्रवासी विद्यार्थी नियन्त्रणको नीति लिएको अष्ट्रेलियाले विदेशबाट आउने विद्यार्थीको संख्या न्यूनीकरण गर्ने निर्णय यसअघि पनि गरेको थियो ।

शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको सीमाबारे बताए । शिक्षामन्त्री क्लेयरले सरकारले तय गरेको नयाँ सीमाबारे विश्वविद्यालयहरूलाई सूचना दिने पनि बताएका छन् ।

उनका अनुसार नयाँ सीमा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या विश्वविद्यालयका लागि १ लाख ४५ हजार र व्यवहारिक र सीपमा आधारित पाठ्यक्रमका लागि ९५ हजारसम्म सीमित गरिने छ । कोरोना महामारीपछि अष्ट्रेलियाले लचिलो नीति लिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अष्ट्रेलियाले नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशी विद्यार्थीलाई कडाइ गर्दै आइरहेको छ ।

शिक्षामन्त्री क्लेयरका अनुसार अष्ट्रेलियाका सरकारी विश्वविद्यालयमा हाल महामारीभन्दा अघिको तुलनामा लगभग १० प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू छन् । निजी व्यवसायिक र प्रशिक्षण संस्थामा भने उनीहरूको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विश्वविद्यालयहरू असन्तुष्ट

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सीमा तय गरेपछि कतिपय विश्वविद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ठूला विश्वविद्यालयको संस्था ‘युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलिया’ले सरकारको यो निर्णयलाई चलिरहेको गाडीमा एक्कासी ‘ह्याण्ड ब्रेक’ लगाएको जस्तो भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलियाका प्रमुख प्रोफेसर डेभिड लोयडले भनेका छन्, ‘हामी प्रवासीहरूको संख्यालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्दछौं । तर यो कुनै पनि एक क्षेत्रको लागि मात्र गरिनु हुँदैन, खासगरी आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा ।’अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अष्ट्रेलियाको चौथो ठूलो व्यवसायिक क्षेत्र हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२०२३ मा अर्थव्यवस्थामा यस क्षेत्रको योगदान ३६.४ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर थियो ।

एक सर्वेक्षणले प्रवासीहरूको बढ्दो संख्याबाट अष्ट्रेलियाका नागरिकहरू असन्तुष्ट भएको पत्ता लगाएको थियो । उक्त सर्वेका अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरूको बढ्दो संख्याका कारण अष्ट्रेलियामा बजार र आवासमा दबाब परेको छ । यसैकारण प्रवासीबाट सिर्जित समस्या चुनावी मुद्दा बन्न सक्ने अनुमान छ ।

बेलायत र क्यानडाले जस्तै प्रवासी छात्राहरूको संख्या नियन्त्रण गर्नका लागि केही महिना अघिदेखि अष्ट्रेलियाले कदम चालेको थियो । सो योजना अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा शुल्क दोब्बरले बढाइएको थियो । साथै विदेशी विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलिया बसाइ लम्ब्याउन पाउने सुविधामा पनि कडाइ गरेको थियो ।

विद्यार्थीहरूको नयाँ रेकर्ड

सन् २०२३ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा अष्ट्रेलियामा कूल प्रवासीहरूको संख्या ६० प्रतिशतले बढेर ५ लाख ४८ हजार ८०० पुगेको थियो ।

यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या आठ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । सन् २०२२–२३ मा पनि कूल प्रवासीहरूको संख्या ५ लाख १८ हजार थियो जुन सन् २०१९ को तुलनामा १७ प्रतिशत बढी हो ।

प्रभावित हुनेछन् नेपाली

अष्ट्रेलियामा पढ्न जानेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनका छन् । अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने विदेशी विद्यार्थीमध्ये २१ प्रतिशत चीनका छन् । दोस्रो स्थानमा भारतका र तेस्रो स्थानमा नेपाली छन् । भारतका विद्यार्थी १६ प्रतिशत र नेपालका ८ प्रतिशत छन् । यसैगरी फिलिपिन्स र भियतनामका समान ५/५ प्रतिशत छन् ।

सन् २०२४ मा अष्ट्रेलिया जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या २ लाख ८९ हजार २३० थियो, जो अहिलेसम्मकै उच्च हो । यो सन् २०१९ को तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । सन् २०१९ मा प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या २ लाख ४९ हजार २६१ थियो ।

यो रेकर्डले अष्ट्रेलियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आकर्षणमा उछाल आएको देखाउँछ । यसो हुनुको कारणमा क्यानडा र बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भिसा दिन कडाइ गर्नुलाई मानिएको छ ।

अष्ट्रेलियामा व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षणको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रवासी विद्यार्थीहरूको वृद्धि देखिएको छ । यो क्षेत्रमा सन् २०१९ पछि ४६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि प्रवासी विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । तर यो क्षेत्रमा सन् २०१९ को तुलनामा १ प्रतिशत मात्रै बढी छ ।अंग्रेजी भाषाको पाठ्यक्रम पढ्ने प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या ७ प्रतिशतले बढेको छ जबकि स्कुल र अन्य पाठ्यक्रममा प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या भने २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या कटौती गर्ने अष्ट्रेलियाको नयाँ निर्णयबाट नेपाली विद्यार्थीहरूमा पनि असर पर्नेछ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि अष्ट्रेलिया मुख्य रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

लाेक कल्याणकारी