केपी ओली नेतृत्वको सरकार कोभिड–१९ बाट प्रभावित जनतालाई थप आर्थिक भार पर्नेगरी सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिको निर्णय गरेर बाहिरिएको खुलासा भएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तरप्रदेश चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर २० देखि २८ प्रतिशतसम्म बढ्नेगरी निर्णय गरेको भेटिएको छ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले असार २७ गते अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहमति दिएका थिए।
मन्त्री नेम्बाङले सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकृत गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागको असार २९ गते बसेको बैठकले भाडा बढाएको हो। विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बुधबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन निर्धारणमा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।
‘भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगतमा २०७२ सालदेखि यथावत् राखी इन्धनलाई मात्रा आधार मानी भाडा समायोजन गरिएकोमा २०७५ असोज ७ मा बजार अध्ययन नभई समग्रमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो। विगतमा लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकाले वैज्ञानिक भाडादर लागू हुन सकेको अवस्था थिएन,’ भुसालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । नागरिक दैनिकबाट
