काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको रडाको मिलाउने अचूक अस्त्रका रुपमा ल्याइएको कार्यदलको पछिल्लो प्रतिवेदन अर्काे हप्ता कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । जसमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन पहिलो अजेण्डा बनेको छ । लामो समयदेखिको विवाद हल गर्ने सूत्रका रुपमा तयार प्रतिवेदन उपर पर्सी शनिवार सचिवालय बैठकले व्यापक छलफल गर्ने भएको छ । त्यसपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ– नेकपाका एक नेताले बताए ।प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने उनले जानकारी दिए ।

सम्भवतः भदौको दोस्रो साता भित्रै पुनर्गठन हुने छ । प्रतिवेदनले नै शक्ति बाँडफाँड गरी समस्याको हल खोज्ने सूत्र सुझाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल हुने निश्चित भएपछि आकांक्षीहरु आ– आफ्ना गुटमा दवाव बढाउन अग्रसर भएका छन् । केपी ओलीले आफू निकट मध्ये केहीलाई मात्रै निरन्तरता दिने सोच बनाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।ओलीले बामदेव गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराएर भोलिको संकट टार्ने दाउ गरेका छन् । उनले गौतमलाई यसका निम्ति तयार रहन आग्रह गरिसकेका छन् ।गौतमले भने जे निर्णय गरेपनि सचिवालयबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

यसको अर्थ उनी सरकारमा जान तयार भएको देखिन्छ– ओली निकट ती नेताले भने । बामदेव कम्रेड सरकारमा जाने वित्तिकै धेरैको पद धरापमा पर्छ– उनले भने गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय दिने पक्षमा ओली छन् ।त्यसो हुँदा दुईजनाको पद तत्कालै धरापमा पर्छ । पहिलो अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अर्का अर्थ एवं सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मन्त्रालय खुस्किने छ ।गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्दा संघीय संसदको सदस्यका रुपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्रियसभामा एक पद रिक्त छ ।

सरकारको सिफारिशमा पदपूर्ति हुने सो पदका लागि नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई लैजान यसअगाडि नै निर्देशन दिइसकेको हो । तर ओलीले सचिवालय बैठकको निर्देशन अस्वीकार गरेकाले डा. खतिवडाले निरन्तरता पाएका हुन् । नेकपा भित्रको नयाँ समीकरण र कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि अब डा. खतिवडाको औचित्य समाप्त पारिदिएको छ ।त्यसो हुँदा अब हुने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा अर्थमन्त्री हुने मौका अरुले नै पाउने अवस्था छ ।त्यसपछि अर्का आकाँक्षीका रुपमा नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् ।

उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा दावी गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मार्फत उनले यस्तो दवाव दिएको स्रोतको भनाई छ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना रहेको छ । उनी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएपछि उनकै कोटामा मन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेल भने बाहिरिने छन् ।ओलीले आफू निकट एकजनालाई पुनर्गठनमा सामेल गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

७० लाख घुसको मोलमोलाई गरेको अडियो टेप प्रकरण बाहिरिएपछि राजीनामा गर्न बाध्य भएका गोकुल बाँस्कोटालाई चोख्याएर फेरि सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याउने ओलीको दाउ छ । यसका लागि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेमार्फत तारताम्य मिलाइसकेको चर्चा व्याप्त छ । तर प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल भने त्यसका लागि तयार नभएको पनि स्रोतको दावी छ । प्रचण्ड र नेपालले रोक्न सक्नुभयो भने मात्रै नत्र बाँस्कोटा फेरि मन्त्री बन्दैछन्– प्रचण्ड निकट एक नेताले भने ।

यसैगरी ओलीले ईश्वर पोखरेललाई पनि निरन्तरता दिन चाहेका छन् । सचिवालय सदस्य रहेका पोखरेल धेरै विवादास्पद भएपनि मन्त्रिपरिषदमा निरन्तर रहने बलियो सम्भावना रहेको छ । धेरैवटा काण्डमा पोखरेलको नाम जोडिएको छ, तर सचिवालय सदस्य भएकाले उनी सुरक्षित नै भएको देखिन्छ । त्यो भन्दा पनि पोखरेलको पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै उभिएकाले पनि उनको पद धरापमा परेको देखिंदैन । ओलीले आफू पक्षीय अरु मन्त्री भने फेर्न तयार रहेको प्रचण्डलाई जानकारी दिइसकेका छन् – स्रोतले भन्यो ।

त्यसैगरी प्रचण्डले पनि आफ्ना पक्षका दुई नेतालाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउँदैछन् । जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल । दुवै कार्यदलका सदस्यसमेत हुन् । बादलको सट्टा पम्फा र लेखराज भट्टको ठाउँमा जनार्दनलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा प्रचण्ड रहेका छन् । तर ओलीले चाहिं भट्टलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । प्रचण्डसँग टाढिएका भट्टलाई आफ्नै कोटाबाट निरन्तरता दिन उनलाई सहज छैन । त्यसैले भट्टजी अब चाहिं मन्त्रीका रुपमा रहने सम्भावना क्षीण भएको छ– ती नेताले भने । प्रचण्डले उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई भने निरन्तरता दिने भएका छन् ।

यस्तै वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको ठाउँमा उनले हरिबोल गजुरेललाई पठाउने सम्भावना रहेको पनि प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ ।उता, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता नेपालले पनि आफ्ना दुई जनालाई मन्त्रीमा सिफारिश गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, कार्यदल सदस्य भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाइने भएको छ । पाण्डेलाई अर्थ र रावललाई कानून मन्त्रालय दिने गरी तयारी गरिएको पनि स्रोतले बताएको छ । साथै, औपचारिक रुपमा नेकपा प्रवेश गर्न बाँकी सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पनि अब निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा नेताहरु रहेका छन् ।

यसबारे सचिवालय बैठकमा छलफल हुने र निर्णय लिइने पनि स्रोतको दावी छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछि दोस्रो चरणमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिने पनि बताइएको छ । प्रतिवेदन कार्यन्वयनको तेस्रो चरणमा भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको हेरफेर हुनेपनि स्रोतको दावी छ ।नेपाल बहस बाट

लाेक कल्याणकारी