काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले अमेरिकाले नेपालमाथि चौतर्फी घेराबन्दी गरेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका उनले सुरक्षा र सामरिक विषयमा नेपाल अमेरिकाको दबाबमा परेको बताएका हुन् ।
‘सुरक्षाका सामरिक क्षेत्रहरुमा, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस होस्, चाहे स्टेलाइट नेटवर्क होस् सबै क्षेत्रहरुमा उसको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, उसका कम्पनीहरुको जिम्मा लगाउनुपर्ने यस्ता प्रकारका घेराबन्दीहरु दबाबहरु परिराखेको अवस्था छ ।’
सांसद गुरुङले अमेरिकाले आफ्नो रक्षा रणनीति इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाललाई राखिराखेको भन्दै त्यहाँबाट हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘अमेरिकाले नेपाल इन्डोप्यासिफिकमा परेको भनिराखेको छ । त्यो लिस्टबाट हटेको छैन, त्यसलाई हटाउन भन्नमा ढिलाई भइरहेको छ’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शीतयुद्ध, व्यापारिक युद्धजस्ता गतिविधि भइरहेको भन्दै सांसद गुरुङले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘अन्यथा नेपालकको अस्मिता समाप्त हुन सक्छ । विदेशी अखडा बन्न सक्छ’ उनले भने ।
असंलग्न आन्दोलन र सुरक्षा संवदनशीलतामा असर पर्ने कुराहरुमा सरकार दृढतापूवर्क उभिनुपर्ने सांसद गुरुङले बताए ।
अमेरिकी दबाबमा कोरियाका नागरिक निस्काशन !:इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) ले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो नीति लागू गर्न दबाब दिइरहेको र आईपीएसको दबाबले कतिपय कुरामा नेपालले सन्तुलन गुमाउन पुगेको पनि बताए ।
उनले अमेरिकी दबाबमा नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाका नागरिक निस्काशन गरिनु त्यसको उदाहरण भएको पनि बताए ।
‘उनीहरुको दबाबको कारणले कुनै प्रकारको नराम्रो सम्बन्ध नरहेको उत्तर कोरियाका नागरिकलाई अनाहकमा यहाँ (नेपाल) बाट निस्काशन गर्ने प्रक्रियाहरु भइराखेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको असन्तुलनको उपज हो’ उनले भने ।
भारतीय सीमालाई छिटो सिलबन्दी गर्नुपर्छ:नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले भारतीय सीमालाई छिटो भन्दा छिटो सिलबन्दी गर्नुपर्ने पनि बताए ।
कोरोना महामारी रोकथामका लागि सीमा बन्द भएको अहिलेको समय सधैंका लागि सीमा सिलबन्दी गर्ने सुनौली अवसर भएको उनले बताए । ‘खुला सीमानालाई नियन्त्रण गर्दै छिटो भन्दा छिटो सिलबन्दी गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ’ गुरुङले भने, ‘मलाई लाग्छ यसमा भारत र नेपाल सरकार दुबै सरकार सहमत छ ।’
कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित हुनुलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले नक्सामा आएको भूमिलाई फिर्ता ल्याउने गरी कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘कालापानीको अतिक्रमित जग्गा छिटो भन्दा छिटो फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ’ उनले भने ।
