१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
६घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण८असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न१०विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै११प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता१२कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा नस्वीकार्ने बताएको छ। नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो। बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्साबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधवार साँझ आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग भएको दाबी गरेका छन्। “नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भूभागहरू पनि परेका छन्,” भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, “यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन।”
नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको भन्दै श्रीवास्तवले भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताए। यो विषयमा भारतको निरन्तरको अडानबारे नेपाललाई राम्ररी थाहा भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारलाई “नक्सासम्बन्धी अनुचित दाबी नगर्न” र “भारतको स्वायत्तता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान” गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपाल भारतको पोजिसनप्रति जानकार रहेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारसँग ‘यो अपुष्ट दाबीबाट हट्न’ पनि आग्रह गरेका छन्। भारतको सार्वभौमसत्ता र सीमालाई सम्मान गर्न पनि उनले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
“नेपालको नेतृत्वले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ,” श्रीवास्तवले भनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। काठमाण्डूमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी विकास र गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले “ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा” पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटिएको बताएकी थिइन्।
गत वर्ष भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतीय सीमाभित्र ती क्षेत्र समावेश गरेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। केही दिनअघि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारलाई आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव परेको थियो।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसको कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध गरेको थियो।भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवार जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक विरोधपत्र दिएको थियो।
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
प्रतिक्रिया