१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
६घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण८असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न१०विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै११प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता१२कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
काठमाडौं । सर्वाधिक विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारले सुटुक्कै संसदबाट पारित गराउँने तयारी गरेको छ । जारी संसदको बजेट अधिवेशनबाटै पारित गराउँन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । यही अवस्था नै मौका भएको भन्दै सरकारले सुटुक्कै संसदमा पारित गराउँन संसद प्रवेशका लागि दिन हेरिरहेको बुझिएको छ ।
एमसीसी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अनुदानबाट सम्पन्न गरिने आयोजना समेटेपछि यो सुुटुक्कै पारित हुँदैछ भन्नेमा नेताहरुले नै आँकलन गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको २११ औं बुँदामा भनिएको छ ‘लप्सीफेदी–राटमाटे, हेटौंडा र लप्सीफेदी–राटमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।’
कुल ३१२ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) मा उल्लेख छ । यो परियोजना एमसीसीमा राखिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले १३ करोड डलर र अमेरिकीले ५० करोड डलर अनुदान दिने भनिएको छ । एमसीए नेपालका एक बोर्ड सदस्य पनि बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै संसदबाट एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् । यो अधिवेशनबाट पारित नहुँदा अमेरिकाले हात झिक्ने सम्भावना रहेकाले आफूहरू कोभिड–१९ को तनावकाबीच यसको लबिङमा लागेको उनको भनाइ छ ।
यो थाहा पाएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले मुख खोलिसकेका छन् । उनले भित्री ढोकाबाट छिराएर संसदमा एमसीसी पारित गर्ने खेल भएको बताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेकपा नेता रावलले नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको आयोजना राखेकोमा आफु चकित भएको बताए ।
‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, यसमा पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै र सम्झौता के हुने भन्ने टुंगो नलाग्दै एमसीसीको आयोजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोज्नु संसदको अपमान र पार्टी निर्णयको अवहेलना भएको उनको टिप्पणी छ । रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यस्तो अनुचित कार्यलाई रोकी नेपालको संविधान, हित र स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिनुपर्छ ।’
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
प्रतिक्रिया