काठमाडौं । सर्वाधिक विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारले सुटुक्कै संसदबाट पारित गराउँने तयारी गरेको छ । जारी संसदको बजेट अधिवेशनबाटै पारित गराउँन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । यही अवस्था नै मौका भएको भन्दै सरकारले सुटुक्कै संसदमा पारित गराउँन संसद प्रवेशका लागि दिन हेरिरहेको बुझिएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

एमसीसी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अनुदानबाट सम्पन्न गरिने आयोजना समेटेपछि यो सुुटुक्कै पारित हुँदैछ भन्नेमा नेताहरुले नै आँकलन गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको २११ औं बुँदामा भनिएको छ ‘लप्सीफेदी–राटमाटे, हेटौंडा र लप्सीफेदी–राटमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।’

कुल ३१२ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) मा उल्लेख छ । यो परियोजना एमसीसीमा राखिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले १३ करोड डलर र अमेरिकीले ५० करोड डलर अनुदान दिने भनिएको छ । एमसीए नेपालका एक बोर्ड सदस्य पनि बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै संसदबाट एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् । यो अधिवेशनबाट पारित नहुँदा अमेरिकाले हात झिक्ने सम्भावना रहेकाले आफूहरू कोभिड–१९ को तनावकाबीच यसको लबिङमा लागेको उनको भनाइ छ ।

यो थाहा पाएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले मुख खोलिसकेका छन् । उनले भित्री ढोकाबाट छिराएर संसदमा एमसीसी पारित गर्ने खेल भएको बताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेकपा नेता रावलले नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको आयोजना राखेकोमा आफु चकित भएको बताए ।

‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, यसमा पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै र सम्झौता के हुने भन्ने टुंगो नलाग्दै एमसीसीको आयोजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोज्नु संसदको अपमान र पार्टी निर्णयको अवहेलना भएको उनको टिप्पणी छ । रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यस्तो अनुचित कार्यलाई रोकी नेपालको संविधान, हित र स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिनुपर्छ ।’

लाेक कल्याणकारी