सम्राट जिसी, रुपन्देही । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि नै जिल्ला बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने सवालमा बाधक बनेका छन् । बाहिरबाट आउने नागरिकहरूमा अधिकांश जनप्रतिनिधिका आफन्त पर्न थालेपछि आफैँले बनाएको नियम तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पछि हट्न थालेका छन् ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले वैशाख ९ गते जिल्ला बाहिरबाट आउने सबै नागरिक क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो भने मालिका गाउँपालिकाले गत चैत २५ गते नै गाउँपालिका बाहिरबाट आउने जो कोहीलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले पछिल्लो समय निर्णय एकातिर काम अर्कोतिर भइरहेको नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिका आफन्तजन आउँदा कसैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा नराख्ने र राखेकालाई पनि अवधि नपुगी छाड्ने गरेको पाइएको छ ।
वडा नम्बर चार , वडा नम्बर आठ र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका आफन्त आउँदा नियम परिमार्जन गर्न खोजियो रे ? भनेर हामीले प्रश्न गर्दा सबैले आ-आफ्नो ढङ्गले जवाफ दिएका छन् ।

वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्ष टीका जिसीले आफ्नो छोरा वैशाख ३ गते आएको र जिल्लाले पछि निर्णय गरेको बताए । तर, जिल्लाले पछि निर्णय गरे पनि मालिका गाउँपालिकाले चैत २५ गते बाहिरबाट आउने सबै क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यता वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष हिरालाल अर्यालले भने वडाका सबै नागरिक समान रहेको बताएका छन् । आँफुहरुले सम्झाई बुझाई गरेर होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको उनको जिकिर छ । गैरजिम्मेवारी ढङ्गले उनले भने, “क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेलाई हामीले के गर्ने ?” तर, सङ्क्रमित रोग ऐन २०२० लाई कार्यान्वयन गरेर कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भन्दा उनी मौन रहे । यता उपाध्यक्षलाई हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन ।

मालिका गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत जगत पौडेलले आँफुले बनाएको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले सबै वडालाई जिम्मा दिएको र वडाले संयन्त्र बनाएर छाडेको दाबी गरे । आँफुहरुले सक्दो प्रयास गरेको उनको भनाई छ ।


अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न मालिका गाउँपालिकाले गरेको निर्णय जनप्रतिनिधिको बाँदर प्रवृत्ति
“बाँदरले आँफुले घर बनाउँदैन र अरूलाई पनि घर बनाउन दिँदैन “। यो नेपाली उखान मालिका गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरूसँग मेल खान गएको छ । आँफुहरुले पनि क्वारेन्टाइनमा नराख्ने र राखेका जनप्रतिनिधिलाई पनि किन राख्नु भएको छ भनेर प्रश्न गर्दा यो उखान मेल खाएको हो।

मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर सात घमिरले ६ जना नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ भने अन्य कुनै वडाले पनि बाहिरबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेका छैनन् ।वडा नम्बर सातका वडा अध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थीले भने, “अरू वडाका जनप्रतिनिधिले बाहिरबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा नराख्दा हामीलाई चुनौती भएको छ ।” जिल्लाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा आँफुहरु समस्या परेको समेत उनले गुनासो गरे । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले गुनासो नगरे पनि अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरूले गुनासो गरेको उनको भनाई छ ।

यता अन्य जनप्रतिनिधिलाई हामीले प्रश्न गर्दा आँफुले बनाएको नियम तथा जिल्लाको नियमलाई परिमार्जन गरेर जवाफ दिन तम्सिछन् ।
जिल्ला बाहिरबाट आउने नागरिकको सङ्ख्या धेरै हुने डरले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाई मात्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने नत्र अरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरिएको उनीहरू बताउँछन् । वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष हिरालाल अर्यालले भने “क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ नहुने भएर होम क्वारेन्टाइनमा राखियो ।” तर, यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउने र बाहिरबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर अन्तरवार्तामै भनेका थिए । समग्रमा हेर्दा सबैले दिने जवाफमा एकरूपता पाइँदैन ।

यता वडा नम्बर ६ अर्जैले १४ दिनसम्म १० जना नागरिकलाई आँफुले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो भने अहिले त्यस वडामा बाहिरबाट नागरिक नआएको वडा अध्यक्ष शोभाखर गिरीले बताए ।वडा नम्बर छ र सातमा बाहेक अन्य ६ वटा वडामा क्वारेन्टाइनको सवालमा गाउँपालिका निरीह बनेको स्थानीयको आरोप छ । साथै, गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइन बेड के को लागि ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले भने, “हामीले स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने हो ।”

त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत शर्माले बाहिरबाट आएको नागरिकलाई कुन क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर स्वयम् स्थानीय तहले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

लाेक कल्याणकारी