
१ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
२पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
३जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
४राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
५अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
६ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
७हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
८नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
९आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
१०पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
११कहिले सुधार होला मौसम ?
१२प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
६रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
७ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
८मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
९कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
१०होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढ्दै गएको चर्चाबीच नयाँ खबर आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो भन्दा पनि अरू पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको स्पष्टीकरण नेकपा सचिवालय बैठकमा दिनु भएको छ । अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि आकस्मिक रूपमा सोमबार नै डाकिएको पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले ‘पार्टी त्यागेर आउँछौं’ भन्नेहरुलाई परेको बाधा खुलाउन यस्तो अध्यादेश आवश्यक परेको ओलीले सबैलाई जानकारी दिनुभयो ।
ओलीले अरू पार्टीका केही नेतासँग कुरा भइरहेको भन्दै पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने कुराले पार्टी त्यागेर आउँछौं भन्नेहरुलाई सहज बनाइदिएको बताउनु भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको पनि बताउनु भएको छ । स्रोतका अनुसार ओलीले भन्नुभयो, ‘लामो छलफल जरुरी छैन भनेर ल्याइयो, ल्याउनै पर्ने थियो । अध्यादेश नल्याएको भए धेरै कुरा बिग्रिन्थ्यो ।’ हिजो साँझ साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे बताउनु भएको थियो ।
उहाँले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त स्थानमा पद पूर्ति गर्नै पर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अरू दलले पनि पहिल्यैदेखि आग्रह गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको जानकारी दिनु भएको थियो । ओलीले यसअघि एउटा अध्यादेश ल्याएर सहमति गर्नकै लागि फिर्ता गरिएको भए पनि पाँच–पाँच महिनासम्म पनि कुनै उपलब्धि नभएपछि फेरि अध्यादेश ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले लामो समय सहमति हुन्छ कि भनेर कुरिएकै भए पनि सहमति नभएको दुःखेसो गर्नुभयो ।
कोरोना कोरोना भनेर मात्रै नहुने भन्दै सरकारको नियमित काम गरिएको जवाफ दिनु भएको हो । प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिन गर्नुभएको थियो । दाहालले पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको भन्दै दुःखेसो पोख्नु भएको हो । पार्टी एकातिर सरकार अर्कातिरजस्तो भयो भन्ने दाहालले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र कम्तीमा एकपटक त छलफल गर्नुपर्ने दाहालको बुझाई रहेको छ । दाहाल बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो ।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण

प्रतिक्रिया