काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढ्दै गएको चर्चाबीच नयाँ खबर आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो भन्दा पनि अरू पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको स्पष्टीकरण नेकपा सचिवालय बैठकमा दिनु भएको छ । अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि आकस्मिक रूपमा सोमबार नै डाकिएको पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले ‘पार्टी त्यागेर आउँछौं’ भन्नेहरुलाई परेको बाधा खुलाउन यस्तो अध्यादेश आवश्यक परेको ओलीले सबैलाई जानकारी दिनुभयो ।
ओलीले अरू पार्टीका केही नेतासँग कुरा भइरहेको भन्दै पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने कुराले पार्टी त्यागेर आउँछौं भन्नेहरुलाई सहज बनाइदिएको बताउनु भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको पनि बताउनु भएको छ । स्रोतका अनुसार ओलीले भन्नुभयो, ‘लामो छलफल जरुरी छैन भनेर ल्याइयो, ल्याउनै पर्ने थियो । अध्यादेश नल्याएको भए धेरै कुरा बिग्रिन्थ्यो ।’ हिजो साँझ साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे बताउनु भएको थियो ।
उहाँले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त स्थानमा पद पूर्ति गर्नै पर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अरू दलले पनि पहिल्यैदेखि आग्रह गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको जानकारी दिनु भएको थियो । ओलीले यसअघि एउटा अध्यादेश ल्याएर सहमति गर्नकै लागि फिर्ता गरिएको भए पनि पाँच–पाँच महिनासम्म पनि कुनै उपलब्धि नभएपछि फेरि अध्यादेश ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले लामो समय सहमति हुन्छ कि भनेर कुरिएकै भए पनि सहमति नभएको दुःखेसो गर्नुभयो ।
कोरोना कोरोना भनेर मात्रै नहुने भन्दै सरकारको नियमित काम गरिएको जवाफ दिनु भएको हो । प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिन गर्नुभएको थियो । दाहालले पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको भन्दै दुःखेसो पोख्नु भएको हो । पार्टी एकातिर सरकार अर्कातिरजस्तो भयो भन्ने दाहालले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र कम्तीमा एकपटक त छलफल गर्नुपर्ने दाहालको बुझाई रहेको छ । दाहाल बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो ।
