काठमाडौ । अष्ट्रेलिया सरकारले नेपाली सहित विश्वका विभिन्न मुलुकबाट अस्थायी भिसा लिएर आएकालाई आफ्नो घर फर्कन भनेको छ । अस्थायी भिसा लिएर पढ्न वा रोजगारीका लागि अष्ट्रेलिया पुग्ने नेपाली सहितको संख्या २० लाखभन्दा बढी छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपका कारण आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी बढेको भन्दै सरकारले विद्यार्थी, दक्ष कामदार र पर्यटकलाई घर फर्कन सुझाएइको हो । अष्ट्रेलियामा विभिन्न प्रकारका अस्थायी २१ लाख ७० हजार पर्यटक छन् । उनीहरु अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको अष्ट्रेलियाका सहायक आप्रवासी मन्त्रीले बताएका छन् ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

तर अबको छ महिनासम्म आफ्नो खर्च धान्न नसक्ने अस्थायी भिसा भएका मानिसहरुलाई आफ्नो मुलुक फर्किन प्रेरित गरिने भन्दै सहायक आप्रवासीमन्त्री एलन टुड्गेले शनिबार भनेका छन्, ‘यस्ता मानिसहरुका लागि यो घर फर्किने समय हो र उनीहरुले घर फर्किने व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो मिलाउनुपर्छ ।’ अष्ट्रेलिया सरकारले शनिबार गरेको घोषणामा पीआर पाउने मानिसहरु भने समावेश गरिएको छैन । मन्त्री टुड्गेले अष्ट्रेलियामा रहेको दुई लाख तीन हजार पर्यटक जतिसक्दो छिटो आफ्नो मुलुक फर्किनुपर्ने बताए । यस्तै करिब एक लाख १८ हजार सहयोगीको रुपमा गएका वा अन्य किसिमको भिसा भएका मानिस छन् । यस्तो भिसा भएका मानिसले शर्तसहित काम गर्ने सुविधा पाएका हुन्छन् । उनीहरुको सीमित काम गर्न पाउने दायरामा पनि केही छूट दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै केही क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको भिसा सकिन लागेको भए थपिने बताइएको बताएको छ । यसमा स्वास्थ्य स्याहार, वृद्ध तथा अशक्त स्याहार, बालस्याहार, केषि र खाद्यान्न क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रलाई समेटिएको छ । ‘उनीहरुलाई अबको छ महिनासम्म आफूले खर्च धान्न सक्छु भन्ने विश्वास छैन भने आफ्नो मुलुक फर्किनुपर्छ’, उनले भने । अष्ट्रेलियामा पाँच लाख ६५ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी छन् । उनीहरुले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ३२ अर्ब ४० अष्ट्रेलियाली डलर योगदान गरेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई कोभिड–१९ को संकटको समयमा आफ्नो पारिवारिक सहयोग, उपलब्ध भएको स्थानमा पार्ट टाइम काम र आफ्नो बचतमा निर्भर रहन सुझाएको छ । वित्तीय कठिनाईको सामना गरिरहेका विद्यार्थीले आफ्नो सुपरएन्युएशन रिटायरमेन्ट कोषको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । उनीहरुमध्ये केहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायकबाट वित्तीय सहयोग पाउन सक्छन् । बाँकीलाई भने भिसाको शर्त केही लचिलो बनाइनेछ । वृद्ध स्याहार, नर्स र अन्य प्रमुख सुपरमार्केटमा काम गर्ने विद्यार्थीले भने आफ्नो काम गर्ने समयसीमा भने बढाउन सक्नेछन् ।

साउथ चाइना मनिङ पोष्टकाअनुसार सिड्नी युनिभर्सिटीका विद्यार्थी सुभाष पोखेलले मार्चदेखि आफूले कुनै काम पाउन नसकेको बताए । ‘म अष्ट्रेलिया काम र पढाइ गर्न आएको हुँ । म आफ्नो भविष्यप्रति निकै चिन्तित छु तर म तत्काल नेपाल फर्किन सक्दिनँ’, उनले भने । अष्ट्रेलियाको ग्रिन्सका सिनेटर मह्रीन फाउकीले सरकारको आलोचना गरिन् । उनले सरकारले आर्थिक समस्यामा रहेका र घरबारविहीन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई वेवास्ता गरेको बताइन् । ‘पछिल्लो केही दिनयता सयौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले मलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो बेरोजगारी, वित्तीय तनाव र जीवनयापनको कठिन अवस्थाबारे बताएका छन्’, उनले एक विज्ञप्तिमार्फत् भनेकी छिन् । अनलाईन खबरको सहयोगमा

लाेक कल्याणकारी