हरि बास्तोला, पोखरा, ः गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले समृद्धि र विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पालिकास्तरीय तथ्याङ्क चुस्त दुरुस्त हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ । संङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा आज यहाँ आयोजित योजना तर्जुमा, राजश्व, अनुगमन तथा न्यायिक प्रशिक्षणमा उहाँले वास्थविक तथ्याङ्क नहुँदासम्म विकासले अपेक्षित गतिलिन नसक्ने बताउनुभयो । तथ्याङ्कका आधारमा दिर्घकालीन योजना तथा रणनीति तय हुने उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको संघीय संरचनालाई आत्मसाथ गर्दै प्रत्येक पालिकाले आप्mनो क्षेत्र भित्रका हरेक कुराको तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तयार गरिएको तथ्याङ्क प्रदेश एवम् संघ सरकारसंग पनि पु¥याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । देश संघीयताको अभ्याससंगै कार्यान्वयनको गतिमा अघि बढि सकेको बताउँदै मन्त्री पुनले तीन तहको सरकारका बीच आवश्यक समन्वय एवम् सहकार्य अभैm प्रभावकारी नवनेको बताउनुभयो । संविधानले महिला सशक्तिकरणको बिषयलाई सुनिश्चित गरेपनि अधिकांश स्थानीय तहमा उनीहरु उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले आगामी दिनमा प्रमुखकै रुप्मा भूमिका निर्वाह गर्ने गरि नेतृत्व विकास गर्न सुझाव दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले सुशासनमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै जनप्रतिनिधिहरु जनताका भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढनु पर्ने बताउनुभयो । महिलाहरुले नेतृत्वदायि भूमिका गर्न सक्दछन् भन्ने चरितार्थ गर्नका लागि पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलताका साथ वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई व्यवहार उतार्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बैन बहादुर क्षेत्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्ने किसिमका कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिमार्पmत गर्ने बतावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव हरिप्रसाद वस्यालले सरकारले अघि सारेको दिगोविकास लक्ष्य प्राप्तिको आधारमा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पीतकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक जयकृष्ण श्रेष्ठ, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसी लगायतले स्थानीय तहका योजना तर्जुमा, राजश्व अनुगमन एवम् न्यायिक बिषयमा उपप्रमुखहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
तीन दिने प्रशिक्षणमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको छ ।
