काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सभामुख हुने प्रक्रियामा रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद अग्नि सापकोटा नराम्ररी फस्ने भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सांसद सापकोटाले माघ १२ गते अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सभामुख बन्न लागेको सापकोटालाई माघ १२ गते हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटको पेशी तोक्दै सर्वोच्च अदालतले सापकोटासहित विपक्षी बनाइएका व्यक्ति तथा निकाय र रिट निवेदकलाई समेत तारेखका लागि हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनामा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई सभामुख चयन नगर्नका लागि आदेश माग गरेका छन् । सापकोटालाई गिरफ्तार गरी न्यायलयमा उपस्थित गराउने आदेश जारी गर्न पनि त्रिपाठीले मागदाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधसभा सदस्यमा निर्वाचित अग्नि सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनका लागि सुरू भइसकेको निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित हुने अवस्था भएपनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूतिएका कारण उनलाई गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।माघ १२ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सापकोटालाई निर्विरोध रुपमा सभामुखमा चयन भएको घोषणा गर्ने कार्यसूची रहेपनि उनले त्यसअघि नै सर्वाेच्च अदालतमा हाजिर लगाउनुपर्ने भएको छ ।

सापकोटाविरुद्ध काभ्रेको छत्रबाँसका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । २०६२ बैशाख १७ गते ‘माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका’ भनिएका लामाको २ महिनापछि काभ्रेकै बुढाखानीको चारकिल्लामा शव फेला परेको थियो ।लामाकी पत्नी पूर्णमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटा सहितका माओवादी नेता कार्यकताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ ।

लाेक कल्याणकारी