
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
६रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
स्याङ्जा । देशभक्त जनणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल स्याङ्जाले शुक्रबार सिमा रक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
देजमो स्याङ्जाका संयोजक तिलक अधिकारी, केन्द्रिय सदस्य खुमती गुरुङ, जिल्ला सदस्य सन्तबहादुर गुरुङ सहितको टोलीले स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरमाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा अतिक्रमित भूमि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायतका भूमी समेटेर अविलम्ब नेपालको नक्सा जारी गर्नु पर्ने, भारतले नेपाली भूमि समेटेर तयार जारी गरेकोे नक्शा खारेज गर्नु पर्ने, कालापानीमा राखिएको भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना राख्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसका लागि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या हल गर्नु पर्ने, यसलाई अन्तराष्ट्रिय करण गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्नु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ । आफ्नो मागप्रति सरकार गम्भीर नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिइएको छ ।


प्रतिक्रिया