काठमाडौं । विवादमा आईरहेको विकास र सहयोग सम्वन्धी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्ज एमसिसि बारे अब मन्त्रीहरुले जथाभावी बोल्न नपाउने भएका छन् । २८ पुसमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले एम्सिसिबारे मन्त्रीहरुलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसिसि स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चर्काे विवाद छ । अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत एम्सिसि परियोजना भए नेपालले स्वीकार नगर्ने अधिकाशं नेकपा नेताहरुको भनाई आईरहँदा पनि त्यसलाई जसरी पनि पारित गर्ने योजनामा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मन्त्रीहरुलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् ।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले ह्वीप नै लगाए जसरी एमसिसिको विपक्षमा बोल्दै नबोल्न कडा निर्देशन दिनुभयो, ‘एम मन्त्रीले भने,–‘एमसिसिको विपक्षमा बोल्ने हो भने मन्त्री पद छोडेर जान नै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकारमा पनि बस्ने अनि एमसिसिको विरोधमा पनि बोल्दै हिंड्ने कुरा आफूलाई सैह्य नहुने भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको ती मन्त्रीले सफलखबरसँग बताए । पार्टीकै नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायत नेताहरुले यस विषयमा जनताका बीचमा अनावश्यक भ्रम मात्र सिर्जना गर्न खोजेको र पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध बोल्नेलाई पार्टीले त्यक्तिकै नछोड्ने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।भीम रावलले बालुवाटारबाट आफूलाई ज्यानको ध म्की दिईसकेको तर्फपनि प्रधानमन्त्रीले निक्कै कडा रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै ति मन्त्रीले भने,– ‘एमसीसीबारे नभएका कुराहरु ठूल्ठूलो स्वरमा प्रचार गर्ने अनि बालुवाटारले आफूलाई ज्या न मा र्ने ध म्की दिएको झुटो आरोप लगाउँदै हिडने ? बालुवाटार भनेको के हो ? को हो बालुवाटार ? जथाभावी बोल्दै हिंड्ने ? पार्टीको जिम्मेवार नेताले जे पनि भन्दै हिंड्ने पनि हुन्छ ? अब यस्तो सहिन्न ।’प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिंदै भने,– ‘अब उप्रान्त कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि मन्त्रीले एमसीसीबारे नकारात्मक कुरा नगर्नु होला ।’

सरकारमै रहेका मन्त्रीहरु योगशे भट्टराई र घनश्याम भुषाल एमसिसिबारे अलिक प्रष्ट नभई संसदबाट पारित गराउन नहुने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही बुझेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने, –‘यसमा अब जे भयो भयो, अब यो पारित गरेर जाने सरकारको नीति हो, यसको विरोधमा अब बोल्दै नबोल्नुहोस कसैले पनि ।’

लाेक कल्याणकारी