काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विद्येयक नियन्त्रणकारी भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नको लागि आफूहरुले धेरै लामो लडाई लडेको पनि स्मरण गराए । उनले नेपालको २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारको कुनैपनि देशको संविधानमा नराखिएको पनि जिकिर गरे ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा नेता पन्तले संविधानको आधारमा देशका कानूनहरु बन्ने दृष्टान्त पेश गर्दै संविधानसँग बाझिनेगरि कानून बनाउन नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘विश्वमा कुनैपनि देशमा संविधानलाई नै आघात पुग्ने कानून बनाईँदैन् । सूचना प्रविधि विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले धेरै छलफल हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन् । त्यसमा समितिका सभापतिको ध्यान अलिक पुगेन ।’ तर, उनले यो अहिले बिग्रिसक्यो र के–के नै भैसक्यो भन्ने नभएको जिकिर गरे ।
उनले उक्त विद्येयकको प्रस्तावनामा राम्रा कुरा राखिएपनि केही प्रावधानहरु नियन्त्रणकारी भएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘विद्येयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न मिल्दैन् । यो विद्येयक संसदको विकास र प्रविधि समितिबाट हतारमा पारित भयो । यो समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्दथ्यो । संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न ह्विप लाग्दैन् । खुल्मखुल्ला आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ । विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा अघि जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन् ।’
पन्तले उक्त विद्येयक आवश्यक रहेको बताउँदै विद्येयकमा रहेका दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरु राखिएकोमा भने आफ्नो आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सरकारले बनाउने सबै कानूनहरु एकरुपता हुनुपर्छ । यो विद्येयकमा त्यसबारेमा ध्यान दिईएन् । पत्रिका र फेसबुकमा एउटै कुरा लेख्दा एउटै विषयमा सजाय भने फरक फरक राखिएको छ । यो विद्येयक मस्यौदा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यो दिईएन् ।’ उनले विद्येयकको दण्ड, सजायको प्रावधान फौजदारी आचारसंहितासँग बाझिएको पनि सुनाए । उनले थपे,‘बलात्कार गर्न खोज्नेलाई भन्दापनि फेसबुकमा जिस्काउनेलाई सजाय बढि गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।’
उनले अहिलेपनि ढिलाई नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई सबैलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ ? सांसदहरुले यस्तो विषयमा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो गरिएन् ।’ उनले कानून बनाउँदा नागरिकको अधिकारलाई कुनैपनि हालतमा कुण्ठित गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानून बनाउनुहुँदैन् । यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ सूचना प्रविधि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको दण्ड, सजायका प्रावधानहरु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै उनले अहिलेपनि केही नबिग्रिएकोले जसरीपनि संसदले पारित गर्ने हतार गर्न नहुने सुझाव दिए ।
उनले भने,‘मलाई लाग्छ यो विद्येयक अहिले संसदमा विचाराधिन छ । यसलाई फुल हाउसले समितिमा फर्काईदिन सक्छ । सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । यतिमात्रै होईन, अर्को विकल्पपनि हुनसक्छ । संसद सञ्चालन नियामावली छ, त्यो अनुसार विवादस्पद प्रावधानहरु हटाउनसकिन्छ ।’
उनले उक्त विद्येयक जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यसले मान्छेलाई आफ्नो कुरा लेख्नको लागि लेख्नुभन्दा अघि सेल्फ सेन्सर गर्नसक्छ । यो राम्रो कुरा होईन् ।’ उनले नेपालमा कानून बनाउँदा हतार गर्ने गरिएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हामीलाई कानून चाहिएको छ । तर, पारित गर्न हतार गर्छौं । अनि तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’
सांसदहरुले समितिको बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि होमवर्क नगर्ने गरेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘सांसदहरुसँग होमवर्क गर्ने बानी छैन् ।’ सूचना प्रविधि विद्येयकको सवालमा पनि सांसदहरुले राम्रो वर्कआउट नगरेको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘कानून र विद्येयकमा कमा, फूलस्टेपले पनि पनि अनर्थ लगाउँछ ।’ उनले अहिलेपनि केही ढिलाई नभएको जिकिर गरे । उनले अघि थपे,‘सांसदहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो अमुक विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । यो विद्येयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’
उनले विद्येयकको विषयमा पत्रकार महासंघ के हेरेर बसेको छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने,‘यसमा सबैभन्दा चनाखो त पत्रकार महासंघ हुनुपर्ने हो । के महासंघ बेफुशर्दी भएको हो ?’ उनले संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जेपनि गर्न नपाईने पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतभन्दो ठूलो कुरा त लोकमत हो ।’ तपाईहरु पार्टीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ ? तपाईहरुले विरोध गर्दैमा के हुन्छ र ? भनेर एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘अल्पमतमा हुँदैमा बोल्न छोड्नुहुन्न । यसले केही फरक पर्दैन् । अलोकतान्त्रिक कानून पारित गर्नुहुँदैन् । बहुमत छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुँदैन् ।
