काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । चुनावअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जिम्मेवारीबाट अलग हुनेछन् । चुनावपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री मात्र छान्ने योजना बनाएका छैनन्, मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा पदपूर्ती गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नसक्ने अनुमान लगाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ अनुहार भन्दा पनि अहिले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर केही नयाँ अनुहारलाई अन्य मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
खाली हुने अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रीसहतिको जिम्मेवारीमा नेता ईश्वर पोखरेलको सरुवा हुन सक्ने अनुमान गरिएकोछ । रामबहादुर थापा बादललाई पनि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाएर रक्षा मन्त्रालय दिने सोचमा ओली रहेको स्रोतले बतायो । बादललाई सरुवा गरी गृहको जिम्मा नयाँ अनुहारलाई दिने तयारी भइरहेको नेकपा स्रोतले बतायो । सम्भवतः सुरक्षा मामिला जानकार प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज सिलवाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेछन् । बालुवाटार स्रोतका अघिल्लो पटक पुनर्गठनका क्रममा कार्य सम्पादन नराम्रो हुँदा पनि रहेका र आलोचनामा परेका मन्त्री समेत प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्नेछन् । खानेपानी मन्त्री बिना मगरलगायतलाई हटाउन सक्ने बताइएको छ । उक्त मन्त्रालयमा महेश बस्नेतको नाम अगाडि सार्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहे पनि उक्त मन्त्रालय पूर्वमाओवादी कोटामा रहेका कारण बस्नेतको निश्चितचाहिँ छैन ।
कानुन र सहरी विकास मन्त्रालय भने खाली नै रहनेछन् । उक्त दुई मन्त्रालय सरकारमा दुई तिहाई समर्थन कायम राख्नका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीका लागि सुरक्षित राखिनेछन् ।‘मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । चित्त बुझाउनका लागि भए पनि अवसर नपाएका नेतालाई जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ’, स्रोतले भन्यो । खासगरी हालसम्म मन्त्री नभएका अनुहारलाई मौका दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । खाली रहेका ठाउँमा नयाँ अनुहारले नै मौका पाउन सक्ने सम्भावना अधिकतम् रहेको बताइएको छ । यता प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र सहमति जुटेको छ । नेकपा प्रदेश ३ संसदीय दलको पटक/पटक गरी पाँच दिनसम्म चलेको बैठकपश्चात् शुक्रबार सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार नेकपाले प्रदेशसभामा एउटामात्र प्रस्ताव दर्ता गराउनेछ ।
नेकपा सचिवालयको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती दर्ता गराउने भएको हो । ‘हामीले सबै सांसद्हरुको धारणापश्चात् प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा सहमति गरेका छौं । प्रदेशसभामा एउटामात्र प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । सबैले त्यसैमा मतदान गर्नुहुनेछ ।’ प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फ्लोर क्रस गर्ने र अर्को प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार सबै अगाडि बढ्नुहुनेछ । पार्टीभित्र बहस र छलफल भएपछि एउटा निचोडमा पुग्नै पर्छ । हामी पनि निचोडमा पुगेका छौँ । अब एउटामात्र प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । त्यसैमा मतदान पनि हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । उनले नेकपाभित्र ह्विपलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने दाबी गरे ।
‘पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अनि संसदीय दलले पनि अब व्हिप लगाउनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन । लिखित रुपमा निर्णय भएपछि ह्विप भन्नेहुँदैन,’ उनले थपे । सहमति नजुटेको खण्डमा ह्विप लगाएर भएपनि पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने तयारीमा संसदीय समिति रहेको थियो । नामकरणभन्दा पनि स्थानको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भएको थियो । बहुमत सदस्य काभ्रेको पक्षमा रहँदा पटक/पटक बैठक स्थगित भइरहेको थियो । नेकपा सचिवालयले पनि दुईपटकसम्म पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नका लागि निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रदेशसभामा नेकपाको ८० मत रहेका छ । ७४ मत भए स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि पुग्छ ।
