काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा सत्तारुढ नेकपा पत्तासाफ भएको छ । कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समुहले प्यानल नै जीतेपछि नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । निर्माण व्यवसायी संघदेखि यातायात, बैदेशिक रोजगार र पर्यटन व्यवसायी संगठनहरुका चुनावमा लगातार पराजयले दुईतिहाई जनमतप्राप्त नेकपाका नेताहरुलाई झस्काइ दिएको छ । संघको अध्यक्षमा बिष्णु प्रसाद गैरेले ३ सय ३० मत ल्याई प्रगतिशील समुहका अध्यक्षका प्रत्यासी सरोजकुमार पोखरेललाई ४८ मतले पराजित गरी निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार सम्पन्न २७ औं साधारण सभा तथा निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक समुहले पहिलो पटक प्यानल नै जीत हाँसिल गरेको हो । संघको चुनावमा ६२१ जनाले मतदान गरेका थिए । संघको प्रथम उपाध्यक्षमा ३ सय ८१ मतका साथ हिमारब ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक कमल तामाङ्गले जीत हाँसिल गरेका छन् ।

मेनपावर लिंक प्रालिका सञ्चालक कमलदेव मल्ल द्धितिय उपाध्यक्षमा ३२२ मत, एसआरके नेपाल प्रालिका सञ्चालक किशोर कुमार केसी तृतिय उपाध्यक्षमा ३६० मत सहित बिजयी भएका छन् । त्यस्तैगरि महासचिवमा एलाईन्स ह्यूमन रिसोर्स प्रालिका सञ्चालक सुजित श्रेष्ठले ३ सय ८८ मत ल्याई प्रगतिशिलका प्रत्यासी रामचन्द्र गिरीलाई १ सय ६८ मतले पराजित गरेका छन् । सचिवमा निलकमल ह्यूमन रिसोर्स प्रालिका सञ्चालक मेघनाथ भुर्तेलले ३ सय ३३ र कोषाध्यक्षमा सिएसटि सिजन प्रालिकी सञ्चालिका इन्दिरा गुरुङ्गले ३ सय ६७ मत ल्याई बिजयी भएकी छिन् । १ सय ६८ मतका साथ सबैभन्दा बढी मतान्तरले बिजयी हुनेमा कोषाध्यक्ष इन्दिरा गुरुङ्ग रहेकी छिन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मंगलवार सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा सम्वद्ध प्यानल नै पराजित भएपछि सोही पार्टीका नेता डा.विजय पौडेलले ट्वीट गर्दै भने, ‘माननीय श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टज्यूले बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनको गतिलो समीक्षा गरी नैतिक जिम्मा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।’ श्रममन्त्री बिष्ट नेकपाको श्रम बैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख पनि छन् । उनी मन्त्री भएपछि कामदारको पक्षमा अडान लिन खोज्दा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए । नेकपाकै व्यवसायीले पनि विष्टको रीस पोख्न कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएको नेकपाभित्र आरोप लागेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायी संघमा नेकपाको पराजयले सत्तारुढ पार्टीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । साना स्वरोजगार मूलकदेखि ठूला व्यवसायीसमेत आवद्ध निजी क्षेत्र नेकपा सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको अर्थमा पनि यी परिणामलाई लिइँदैछ । तीनै तहका सरकारले लगाएको करप्रतिको असन्तुष्टि पनि यी निर्वाचनमा व्यक्त भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भएका यस्ता चुनावहरुमा नेकपा निकटस्थले पराजयको श्रृंखला व्यहोरेका हुन् ।

नेपालमा विश्वविद्यालयदेखि सामाजिक तथा व्यवसायिक संस्थासम्म चरम राजनीतिकरण बढ्दो छ । त्यस्तै परे राजनीतिक दलहरु विद्यालयका कक्षाकोठाभित्र हुने मोनिटरको चुनावमा पनि दलीय दलीय उम्मेदवार बनाउन बाँकी राख्दैनन् । टोल सुधार समितिदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघमा समेत दलहरुबीच प्रधिस्पर्धा भइरहेका बेला नेकपाका लागि पछिल्ला दुई वर्षका यस्ता सामाजिक संस्थाका चुनावहरु सुखद छैनन् ।

पराजयको श्रृंखला

नेकपाले तीनै तहका चुनाव जितेर सरकार बनाएपछि भएका निर्माण व्यवसायी महासंघ, यातायात व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थामा पनि नेकपा उम्मेवार पराजित भइकेका छन् । तीन महिनाअघि सम्पन्न ठमेल पर्यटन परिषदको चुनावमा समेत दलीय प्यानल हुँदा नेकपाका उम्मेदवार पराजित भएका थिए ।

केही दिनअघिमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकको उद्योग वाणिज्य संघ चुनावमा नेकपाले पराजय भोगेको एक साता नपुग्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा निर्माण व्यवसायी संघको चुनामामा पनि नेकपा उम्मेदवार पराजित भएका थिए । उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा अगाडि भइरहेका बिभिन्न नगर तथा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुमा नेकपाका उम्मेदवार धमाधम पराजित भइरहेका छन् । नेकपा पराजित भएका अधिकांश सामाजिक तथा उद्योगी व्यवसायहिरुको संगठनमा कांग्रेसका उम्मेदवारले जितिरहेका छन् ।

विगतमा तत्कालीन एमालेको संगठन र जनमतको आधार नै सामाजिक तथा व्यवसायिक संस्थाहरु थिए । एमालेले स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने आधार भनेकै सामुदायिक वन, सहकारी, खानेपानी सम्बन्धी संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, साना उद्यमीहरुका संगठनमा उसको एकल पकड थियो । पार्टी एकतापछि नेकपाको शक्ति ती संस्थामा झन् बलियो हुनुपर्नेमा कतिपय संस्थाहरुको पकड गुमाउँदै जाने अवस्थालाई समयमै समीक्षा गरिनुपर्ने तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगका सदस्य शिव भण्डारी बताउँछन् । पार्टीमा अनुशासनहीनता र व्यक्ति तथा शक्ति र पैसा केन्द्रित प्रवृति बढेकाले सामाजिक संस्थाहरुमा पकड गुम्दै गएको भण्डारीको ठम्याइ छ ।

लाेक कल्याणकारी