काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गराउन ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको सहभागितामा आज बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकमा सरकारले रोजगारदाताले श्रमिकलाई श्रम ऐनअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराए–नगराएका बारे अनुगमन केन्द्रित गर्ने जनाउ दिएको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भएनभएको सुनिश्चित गर्न गम्भीर ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने बताउनुभयो । ज्यालामा देखिएको असमानता गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले महिला र पुरूषबीच ज्यालामा देखिने पारिश्रमिकसम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न सरकारले विशेष कदम चाल्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले श्रमिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गर्न श्रम ‘अडिट’लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लाग्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुभयो । श्रमिकको रूपमा विदेशिने नेपाली नागरिकका हक, अधिकार एवं सुरक्षाको विषयमा अधिकतम ध्यान दिनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली श्रमिकको हितविपरीत हुने गरी कुनै सम्झौता नगरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री विष्टले श्रम कानूनका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रमिकका गुनासा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानूनी, संस्थागतलगायत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा थप सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

श्रमसचिव विनोद केसी श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त अनुगमन र अन्य सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । बैठकमा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालीमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६ तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालले अनुमोदन गरेका तथा अनुमोदन नगरेका अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल भएको थियो ।

लाेक कल्याणकारी