पर्वत,  । पर्वत जिल्लालाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको आयोजनामा शुक्रबार सम्पन्न आठौँ जिल्ला सभाले सातवटै स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको हो।

जिल्लामा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक आउने गरे पनि दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा स्थानीयले पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको निष्कर्षसहित गुरुयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

पर्वत पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा परिचित बन्दै गएको छ। यहाँ विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जी जम्प, विश्वकै लामो सुपरम्यान शैलीको जिपलाइन, स्विङ, मेगा ट्रोल, गुलेली पिङ, नेपालकै लामो कालीगण्डकी जलयात्रा तथा अग्ला र लामा झोलुङ्गे पुलजस्ता पूर्वाधार सञ्चालनमा छन्।

यद्यपि, पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने तथा पर्यटनबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ। तीन हजार तीन सय मिटर उचाइको हम्पाल लेकदेखि पाँच सय १२ मिटर उचाइमा रहेको विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिलासहित धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदाको समुचित उपयोग गरी जिल्लाको समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रलाई योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले गुरुयोजना बनाउन लागिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम विकले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र गुरुयोजना तयार गरी त्यसपछिको वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। योजना निर्माणका लागि विज्ञहरूको टोली गठन गरिनेछ भने जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार तथा सरोकारवालाको सहभागितामा व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना तयार गरिनेछ।

जिल्ला सभाले कालीगण्डकी नदीको पर्वत खण्डअन्तर्गत पर्ने ४२ किलोमिटर क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो उपयोगका लागि पनि विशेष योजना बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि छिमेकी जिल्लासँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ भने अवैध नदी दोहन नियन्त्रण गरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित उत्खननको व्यवस्था मिलाइने जिल्ला समन्वय अधिकारी बद्री तिवारीले जानकारी दिनुभयो।

सभाले जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण सहज बनाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, सातवटै स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एक पटक संयुक्त सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पूर्ण खोप सुनिश्चितता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा बालमैत्री जिल्ला निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि सभाले गरेको छ।

जिल्ला सभा सम्पन्न भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय अधिकारी बद्री तिवारीले जिल्ला समन्वय समितिको कानुनी अधिकार स्पष्ट नहुँदा अनुगमन तथा समन्वयका कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको, अनुगमन औपचारिकतामै सीमित भएको तथा कालीगण्डकी नदी दोहन र अवैध क्रसर सञ्चालन नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरेका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सोम जिसी, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य छविलाल तिवारी, जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण सापकोटा लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो।

लाेक कल्याणकारी