काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा २०८२ को पहिलो अधिवेशन जम्मा ९ दिन चल्यो । ९ दिनमा ६ वटा बैठक बस्यो । १९ चैतमा सुरु भएर २७ चैतमा सकिएको अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख चयन गर्‍यो ।

सभामुखको निर्वाचन चैत २२ गते भएको थियो । सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वरोध निर्वाचित भए । चैत २७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो । उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामा र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर उम्मेदवार थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समर्थन पाएकी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भइन् ।

यसबाहेक यस अधिवेशनले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्‍यो ।यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले सबै संसदीय समितिसमेत गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरे । जसलाई सभाले स्वीकृत गर्‍यो ।

संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चार वटा संसदीय विषयगत समिति रहन्छन् । ती समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषय समिति रहन्छन् । बाँकी दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यी सबै समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो ।

संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भने चालू अधिवेशनमा हुन सकेन । सभामुख अर्यालले आगामी वैशाख ४ गतेका लागि संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

साथै, प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाएको छ । रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले बनाएको नियमावली प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि लागु हुनेछ । यो काम अर्को अधिवेशनका लागि सरेको छ ।

साथै, सभामा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय चले, जहाँ सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै जवाफ मागे । तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ पाउन सकेनन् ।

तोडियो परम्परा

विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने परम्परा जस्तै थियो । जसमार्फत प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिन्थे । तर यसपटक यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन ।

१९ चैतमा बसेको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सम्बोधन गरे । त्यस दिन सत्तारुढ दलको तर्फबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले धारणा राखे, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनको सम्बोधन भएन ।त्यसै दिन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुँदा केही खड्किएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘आजको पहिलो बैठकमा संसद्का नेता प्रधानमन्त्रीलाई पनि संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने प्रयोजनपरक अधिकार थियो । यसपालि सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अलग–अलग व्यक्ति भएकाले पनि यसको आवश्यकता देखिएको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएझैँ अनुभव गरे । तथापि, अब सभामुखको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकारको माग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ ।’

तर, अधिवेशन अवधिभर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन् ।अध्येता जगत नेपाल प्रधानaन्त्रीले सम्बोधन नै नगरी संसद् अधिवेशन सकिएको विगतमा आफूले नदेखेको बताउँछन् ।

‘नयाँ निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर आएपछि प्रधानमन्त्रीले न जनताको नाममा सम्बोधन गरेका छन् न त संसद्मा बोलेका छन् । यो नयाँ देखियो । मैले यस्तो पहिले देखेको थिइनँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपालका अनुसार २०१५ सालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले रेडियोबाट नागरिकको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सम्बोधनलाई छुट्टै प्रकाशन पनि गरिएको छ । २०४६ पछि पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रचलन थियो ।

प्रधानमन्त्री नै सभामुखको निर्वाचनमा प्रस्तावक बस्ने परम्परा पनि यसपटक तोडिएको छ । यसपटक सभामुख अर्यालको प्रस्तावकमा रास्वपा सभापति लामिछाने नै बसे ।अध्येता नेपाल भन्छन्, ‘सभामुखमा नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री प्रस्तावक हुने वा बधाइ दिने चलन थियो । यसपटक त्यो पनि देखिएन ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन किन महत्वपूर्ण ?

सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति हुन् । विगतमा प्राय: पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री हुन्थे । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा त्यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणा वा भिजन मानिन्थ्यो ।

सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति भएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधन धेरैले खोजेको बताउँछन् अध्येता नेपाल । उनको नजरमा यसबाहेक पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कारणहरू छन् ।

पहिलो : प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो । संसद् कसरी जान्छ र सरकारको प्राथमिकता के हुन्छ भनेर संसद्लाई जानकारी गराउनु र त्यसमा विश्वास आर्जन गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो ।

दोस्रो : सांसदहरूले नै पनि विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेका थिए ।

तेस्रो : नागरिकले प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्न चाहेका छन्, जुन अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसदीय सम्बोधन केवल औपचारिकता होइन, राजनीतिक दिशानिर्देशका निम्ति सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । यो सरकारको प्राथमिकता र रणनीति स्पष्ट पार्ने अवसर पनि हो । यसमा जनउत्तरदायित्वको विषय पनि जोडिन्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने थलो संसद् हो ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पर्खिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘अब नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो होला ? नेपालले कस्तो आर्थिक नीति लिँदैछ ? विश्व समुदायले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो आउँछ भनेर पर्खिरहेको छ ।’

एउटै दलको करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित बनेको सरकारबाट स्वाभाविक रूपमा उच्च अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कता लैजान चाहेका छन्, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको रोडम्याप के हो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको धारणा कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्नहरू प्रतिनिधिसभामै उठे ।

संसद्का पूर्वमहासचिव गुरुङका नजरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रश्नहरू पनि यिनै हुन्, ‘ओभरल प्रधानमन्त्रीको भिजन के हो ? राष्ट्रलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ ? दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकारले मुलुकलाई कसरी ड्राइभ गर्दैछ ? जनतालाई कस्तो राहत दिँदैछ ?’

तर, यी प्रश्न र कौतुहलता यसपटक यत्तिकै रह्यो ।

लाेक कल्याणकारी