नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सम्पादन गरेको काम कारबाहीसमेत समेटेर तयार गरिएको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन सदस्य मोदीले प्रदेश प्रमुख समक्ष भट्टलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

उक्त अवसरमा प्रदेश प्रमुख भट्टले विभिन्न समुदायको हित तथा प्रर्वद्धनका सन्दर्भमा आयोग गठन गरी काम गर्नु राज्यको पहलकदमी सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा आयोगमार्फत् थारु समुदायको उत्थानका लागि काम गर्न आफ्नो पहलकदमी हुने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

भट्टले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले काममा सक्रियता बढाउन आग्रह पनि गर्नुभयो । थारु जनप्रतिनिधि तथा सांसदले आफ्नो हक अधिकारका सवालमा आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

आयोगकी सदस्य मोदीले प्रतिवेदनमा थारु समुदायका समस्या, उत्थानको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, सम्पादन गरेका काम कारबाहीलगायत विषय समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै, उहाँले मुलुकमा विभिन्न पहिचान बोकेका समुदाय रहेको र ती समुदायको प्रवर्द्धनका लागि राज्य अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।