काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जाहेरी परिसकेको जवाफ दिएका छन् ।सरकारमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आमरण अनसन बस्दै आएका अछामका मदन बुढाको अनसन तोडाउँदै गृहमन्त्री अर्यालले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
मदन बुढा तीनबुँदे माग ब्यानरमा राखेर अनसन बसेका हुन् । अनसनस्थलमा पुगेर गृहमन्त्री अर्यालले ती प्रत्येक मागमा सरकारले के गरिरहेको छ भनेर व्याख्या गरेका हुन् ।
मागको तेस्रो बुँदामा ‘आन्दोलनका क्रममा ताकी ताकी गोली प्रहार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिडियोलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने’ भनिएको छ ।
यो बुँदामा आफैंले औला देखाउँदै पढेका गृहमन्त्री अर्यालले अगाडि भने, ‘यो चाहिँ जाहेरी परिसकेको छ ।’
जाहेरी परेपछि के कस्तो आवस्था बन्यो सार्वजनिक नै रहेको उनले बताए ।
‘जाहेरी परिसकेपछि केही असहज परिस्थिति आएको हो त्यहाँनेर । यहाँहरूले समाचारमा पनि सुन्नु भएको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘त्यो असहज परिस्थिति को–कोले ल्याउनुभयो । के–के गर्नुभयो । सरकार के चाहन्थ्यो यहाँहरूलाई थाहा छ । थाहा पाउँदै गर्नुहोला, इतिहासले यसको मूल्यांकन गर्छ । हामी अहिले पनि प्रयासरत छौं ।’
गृहमन्त्री अर्यालले न्याय माग्नेले कहाँबाट न्याय माग्ने हो भनेर निर्णय लिने अधिकार राख्ने बताए । जाँचुबुझ आयोगबाट न्याय माग्ने वा प्रहरीबाट न्याय माग्ने भन्ने विषय पीडितको अधिकार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘न्याय माग्ने पीडितको अधिकार हो । पीडितले जुन संयन्त्रबाट गर्छु भन्छ त्यही संयन्त्र क्रियाशिल हुने हो । यो सबैका लागि हो मैले भनेको । म पीडितको अधिकारको लागि लडेको मान्छे हुँ’ अर्यालले भनेका छन्, ‘भिक्टिमको राइट अनुसार उसले आयोगबाट न्याय माग्छ कि उसले नियमित फौजदारी प्रणालीबाट न्याय माग्छ । यो पीडितको अधिकारको कुरा हो । पीडितले ल्याइसकेपछि कानुनसम्मत रुपमा जवाफ दिनुपर्छ ।’
पीडितको निवेदन आइसकेपछि कानुनसम्मत रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानुनसम्मत रुपमा दर्ता हुने भए दर्ता गर्नुपर्यो दर्ता गर्ने चीज । दर्ता नहुने हो भने, कसैको हिम्मत छ भने लेख्नुपर्यो– यो कारणले दर्ता भएन भनेर भन्न सक्नुपर्यो कसैले । अनि त्यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्यो,’ उनले भने ।
कसैले पीडितको निवेदन दर्ता गर्दैन भने उसलाई राज्यका संयन्त्रले समेत चिन्न पाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । गृहमन्त्री अर्याल थप्छन्, ‘यदि कसैले न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्छ भने त्यो अवरुद्ध गर्ने मान्छे चिनिनपर्यो, व्यक्ति पनि । र उसले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्यो । इतिहासले पनि चिन्नुपर्यो, हाम्रा राज्यका संयन्त्रले पनि चिन्नुपर्यो, कुरा यत्ति हो क्लियर ।’
