
१ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
२पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
३जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
४राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
५अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
६ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
७हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
८नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
९आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
१०पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
११कहिले सुधार होला मौसम ?
१२प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
४‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
५सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
६पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
७रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
८ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
९मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
१०कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
११होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१२गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधिन लुंखुदेउराली-मिलनचोक- बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको जमानत जफत भएको छ ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआर/ओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा काठमाडौंको मोबिलाइजेशन पेस्की वापतको बैंक जमानत पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरी असुल गरेको हो । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि पाँच वर्षसम्म सडक आयोजना सम्पन्न नगरेपछि जमानत जफत गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए ।
१८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको सडक विसं २०७९ फागुन १७ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण व्यावसायिले सडक चक्ल्याउने बाहेक अन्य काम गरेको थिएन । पटक पटक म्याद थप गरी विसं २०८१ चैत २९ गतेसम्मको समय दिँदापनि काममा नफर्किएपछि जमानत नै जफत गर्नुपरेको अर्यालले बताए ।
कूल रु ११ करोड २२ लाख ६६ हजारको लागतमा निर्माण हुने झण्डै छ किलोमिटर लामो सडकको निर्धारित समयसम्म ३५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो भने वित्तीय प्रगति समेत ३५ प्रतिशत भएको थियो ।
सडक निर्माण सुरु गरेर निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कबिहीन भएपछि उक्त सडक झनै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

प्रतिक्रिया