काठमाडौं । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरियो। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभालगायत सहभागी थिए।
समारोहमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायतले मार्सपास गरेका थिए भने शान्तिका प्रतीक परेवासमेत उडाइएको थियो। अहिलेको विशेष परिस्थितिका कारण दिवसका अवसरमा झाँकीलगायत कार्यक्रम भने स्थगन गरिएको थियो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए।
जनताका आवाजको सुनुवाइ नै लोकतन्त्रको आत्मा हो : प्रधानमन्त्री कार्की
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनआकांक्षा अनुसार दृढ संकल्पका साथ काम गर्ने बताएकी छन्। संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै वर्तमान सरकारले जनआकांक्षा अनुसार दृढ संकल्पका साथ काम गर्ने स्पष्ट धारणा राखिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले पटक-पटक जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएकाले यो नेपाल र नेपालीको भाग्य भविष्यलाई प्रतिविम्बित गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेज भएको बताइन्।
उनले संविधान दिवस केवल उत्सव मात्रै नभइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि भएको उल्लेख गरिन्। ‘ संविधान दिवस केवल उत्सव मात्रै नभइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि हो,’उनले भनिन्,’ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानले मार्गदर्शक गरेको यात्रामा के हाँसिल गर्यौ, के गर्न सकेनौं भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको भावना र प्राण सधैं जीवन्त हुने बताइन्। उनले भनिन्,’ संविधानका अक्षरहरू अस्थिर हुन सक्लान तर यसको भावना र प्राण सधै जीवन्त हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले जनताको आकांश र अपेक्षाअनुसार राज्य संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने बताउँदै कमीकमजोरीमा आत्मालोचना गर्दै निरन्तर सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
जनताको भावना र अपेक्षा संविधानका अक्षरभन्दा अझ बुहआयामिक र गतिशील हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले जनभावनालाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताइन्। ‘जनताका आवाज नै लोकतन्त्रको आत्मा हो। यसैले जनभावनालाई बेवास्ता गर्न सकिदैन। यसका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत पुनरसंरचना र कानुनमा परिमार्जन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ।’
उनले सरकारका काम कारबाहीमा पारदर्शिता, कानुनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकास जस्ता प्रश्नहरू सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा र राष्ट्रिय एजेण्डा भएको उल्लेख गरिन् । यस्ता एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू पदको लोभ लिएर प्रधानमन्त्री भएको नभइ देश संकटमा रहेको बेला युवा पुस्ताको अनुरोधको आधारमा संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व लिनुपरेको धारणा राखिन्।
नेपालको संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने उनले बताइन्। कानुनी राज्य सुशासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा खरो उत्रिन नसक्नुको परिणामका कारण वर्तमान अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुननिर्माणका साथै व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिबाट पनि माथि उठाउनुपर्ने चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै यस काममा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरिन्।
