पर्वत । भूमि बैंक योजना विवादले पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै रोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष परविन गुरुङ नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र उपाध्यक्ष मीना शर्मा तिवारी नेतृत्वको नेकपा एमालेबीच भूमि बैंकका विषयमा विवाद बढ्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पेश हुन नसकेको हो ।
असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी नियमका बाबजुद् जनप्रतिनिधिको विवादले पेश नै हुन सकेन । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले पालिकामा कृषि क्षेत्रलाई सहज बनाउन भूमिको सदुपयोग गर्न भूमि बैंकको योजना लागु गर्ने र यसका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्पष्ट रुपमा भूमि बैंक लागु गर्ने उल्लेख गरेर ल्याउन अध्यक्ष गुरुङले गरेको प्रस्ताव उपाध्यक्ष मीना नेतृत्वले अस्वीकार गरेको हो । कार्यपालिका बैठकमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुटेपछि गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै अनिश्चित बनेको छ ।
बिहादीमा कांग्रेस नेतृत्व अल्पमतमा र उपाध्यक्ष नेतृत्वमा एमाले बहुमतमा छ । संघ, प्रदेशले पनि भूमि बैंकसम्बन्धी कानुन, कार्यविधि बनाइनसकेकाले अहिले यो विषय नराख्न एमालेले आग्रह गरेको थियो ।
तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंकको योजनालाई समावेश गरेर सोमबार कार्यपालिका बैठकमा लगिएको थियो ।्कार्यविधि बनाएरमात्र यो भूमि बैंकको योजना अगाडि सार्न एमालेले अडान लिएपछि र पालिका अध्यक्ष गुरुङ निर्णयबाट पछि नहट्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पेश हुन नसकेको हो ।
‘भूमि बैंक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयले बजेट आउन नसकेको साँचो हो । अहिले पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ बजेट पेश हुन नसकेकोबारे उपाध्यक्ष तिवारीले भनिन्, ‘अब कहिले सहमति जुट्छ र बजेट आउँछ भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिएन ।’
किसानबाट भूमि बैंकमा जमिन राख्ने, काम गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराउने नीतिसहित आगामी आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ बजेटमा समावेश भएर छलफलमा आएपछि रोकिएको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ६ गतेबाट नै कार्यपालिका बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो । जति छलफल हुँदा पनि पार्टीकै निर्देशन, निर्णय भन्दै एमाले टसमस नभएपछि बजेट नै ल्याउने परिस्थिति नबनेको हो ।
कार्यविधि बनाएरमात्र यो भूमि बैंकको योजना अगाडि सार्न एमालेले अडान लिएपछि र पालिका अध्यक्ष गुरुङ निर्णयबाट पछि नहट्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पेश हुन नसकेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङको सचिवालयले एमालेले भूमि बैंक योजना नबुझेर रोक्दा बजेट आउन नसकेको बतायो । अघिल्लो साल असार ३ गते नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बिहादीले यसपटक भने पेश गर्नै नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद अधिकारीले बताए ।
वडा नम्बर ३ का वडध्यक्ष गणेशप्रसाद पराजुलीले सामाजिक सञ्चालमै अध्यक्ष गुरुङको विरोध गरेका छन् । एमालेका कारण बजेट पेश हुन नसकेको, भूमि बैंक नबुझेको बताएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधि नै बनेको छैन । ऐन नियम नै बनेको छैन । रकम १० लाख विनियोजित छ । के मा खर्च गर्ने ? कहाँ खर्च गर्ने ? कसरी खर्च गर्ने ? संघीय सरकारको भूमि बैंक सम्बन्धी नीति नियम ऐन कानुन कार्यविधि बनेकै छैन ।
प्रदेश सरकारको भूमि बैंक सम्बन्धी पनि नीति नियम ऐन कानुन कार्यविधि बनेकै छैन,’ उनले फेसबुकमै लेखेका छन्, ‘यसैगरी बिहादी गाउँपालिकाको पनि भूमि बैंक सम्बन्धी नीति नियम ऐन कानुन कार्यविधि बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी बजेटको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
ऐन नियम कानुन कार्यविधि नबनेको शीर्षकमा १० लाख विनियोजन भएको उनले बताएका छन् । एमालेबाट जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु माथि दोष आरोप लगाउने कोसिस गरिएको उनको भनाइ छ ।
बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले ल्याउन लागेको भूमि बैंकको अवधारणाले त्यहाँका स्थानीय निकै खुसी देखिएको र यो किसानकै पक्षमा रहेको बताइरहेका छन् ।
उनले अहिले खेती किसानी गरेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाँझो जमिन भएका जग्गाधनीलाई भाडा दिएर त्यही पालिकाका युवा तथा बासिन्दालाई रोजगारी दिँदै कृषिमा काम लगाउने भूमि बैंकको अवधारणा भएको उनले बताए ।
भूमि बैंकमा समावेश हुन चाहने किसानले कम्तीमा ५ वर्षका लागि जग्गा पालिकालाई भाडामा दिनुपर्ने, त्यसबापत पालिकाले न्यूनतम भाडा उपलब्ध गराउने अवधारणा अध्यक्षको छ ।
यसरी लिइएको जग्गामा अनिवार्य खेती गर्नुपर्ने र हरेक ५ वर्षमा जग्गाको समझदारी नवीकरण गरिने योजनासहित भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिले योजना राखेर कार्यविधि बनाउने प्रस्ताव गर्दा एमालेसँग असमझदारी भएको कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
