पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएसँगै सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैतिर भाँडभैलो भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेटले विपक्षी दलमात्रै होइन, सत्तापक्षमै ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।

झण्डै ८७ प्रतिशत बहुमतको समर्थन पाएको शक्तिशाली सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर बजेट हाल्न र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने अनुशासनहीन बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारलाई पुष्टि गर्ने सुविधाजनक अवसरलाई गुमाउँदै सरकार फेरि पनि पहुँचवालाकै दबदबा कायम गर्दै टुक्रे योजनामै सीमित भएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको प्राथमिकता बरालिएकोमात्रै होइन, जनयुद्धका शहीद परिवार, घाइते, अपांगलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र दिँदै आएको कर छुटसमेत कटौती गरेको भन्दै सदन अवरुद्ध नै गर्‍यो ।

सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले जनयुद्धप्रति सरकार अनुदार हुनुको कारण सोध्दै सरकार नसच्चिएसम्स गण्डकीका ७१५ जना शहीद परिवार र २२२ जना बेपत्ताका परिवार ल्याएर मन्त्रालय घेर्ने चेतावनी दिए । माओवादीको यो चेतावनीपछि बाध्य भएर गण्डकी प्रदेश सरकार बजेट संशोधन गर्दै माओवादीका माग सम्बोधन गर्न तयार भयो ।

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले रोस्टममा उभिएर जनयुद्धका शहीद, बेपत्ताका परिवार, घाइते, अपांगका परिवारलाई कर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि बल्ल संसद सुरु भएको थियो ।

चालु आर्थिक ऐनमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो व्यवस्था काटिएपछि माओवादी रुष्ट बनेको थियो ।

सत्तापक्षकै सांसद पनि असन्तुष्ट

संसद अवरोध हटे पनि तर सांसदहरुको असुन्तुष्टिका स्वरहरु भने चुलिएका छन् । बजेट सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सत्तारुढ दलका नेता खगराज अधिकारी र अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेसमेतको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा सत्तापक्षकै सांसदको योजना काटिएको भन्दै कांग्रेसका सांसद रुष्ट छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ८५ करोड, अधिकारीले त्यही हाराहारीमा, प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमानलाई २५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट पार्दा सांसदका योजना भने काटिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सांसदका योजना काटेर खगराजका प्रिय पात्र रहेका मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीमार्फत मुख्यमन्त्री, मन्त्री, दलका नेताले योजना हालेको र अर्थसचिव पाण्डेले आफ्नो जन्मस्थल भानु क्षेत्रमा बजेट खन्याएको आरोप छ ।

सत्तापक्षकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले आफूले सिलिङमार्फत हालेको पुलको बजेट नै काटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बागलुङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद डिल्ली सुवेदीले सरकारबाटै अनियन्त्रित योजना समावेश भएर पुस्तिका सार्वजनिक भएको बताएका छन् । अर्थसचिवले सरकार, मन्त्रीलाईसमेत छलेर, सांसदका योजना फाल्ने हो भने अर्थमन्त्रीकै नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा बागलुङका अधिकांश सांसद उपस्थित नै भएनन् । सांसद द्रोण कुँवरबाहेक अधिकांशले बजेटकै कारण आफूहरु प्रदेश सभाको छलफलमा नगएको बताएका छन् ।

अघिल्लो वर्षकै दायित्व घटाउने र यस वर्षको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै बजेट हालेर बजेटमा अनुशासन कायम गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका थिए । तर, बजेट भने त्यस्तो नआएको भन्दै सांसददेखि नागरिक तहसम्मैबाट असन्तुष्टि र आलोचनाका आवाज सुनिएका छन् ।

बजेटमा ‘निलो कोट’ हाबी भएको भएको गुनासो

सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा एउटा सडकमा एक करोड रुपैयाँ छुट्याएर त्यसलाई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्का लगाउने प्रतिवद्धतासहित योजना मागेको थियो । त्योबाहेक प्रत्यक्ष र समानुतिक दुबै खाले सांसदलाई १/१ करोडका सडक दिइएको थियो ।

यस्तै प्रत्यक्षलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ५०, पर्यटनमा ४०, सामाजिक मन्त्रालयमा ३०, वन मन्त्रालयमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना ल्याउन सिलिङ दिइएको थियो । समानुपातिक सांसदालाई त्यसको आधा सिलिङ तोकिएको थियो । तर, सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदले पठाएको योजनासमेत काटिएर आएको उनीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमाले दलका नेता खगराज ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट गोरखा केन्द्रित गर्ने, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सत्ता साझेदार दलका नेता खगराजले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केसीसमेतलाई प्रयोग गरेर कास्की केन्द्रित गर्ने, अर्थसचिव पाण्डेले तनहुँको भानु केन्द्रित गर्ने, पहुँचवाला मन्त्री र सांसदले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गर्ने काम गर्दा बजेट नै जनताको पक्षमा होइन, नेता र पहुँचवालाको पक्षमा गएको देखिएको छ ।

सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र नै तय गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । बजेट ल्याउनु अगाडि नै मुख्यमन्त्री पाण्डे नै नेता रहेको कांग्रेस संसदीय दलमा योजना र बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । बजेटको समानुपातिक विवरण नहुने, सांसदले सिफारिस गरेका योजना बाहिरबाटै बजेट आउने हो भने त्यो मान्य नहुने सांसदको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेतृत्वमा बसिसकेपछि धेरैतिर मिलाउनुपर्ने बताएको एक सांसदले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री र सांसदबीच भनाभनकै स्थिति भएपछि मुस्ताङका सांसद विकल शेरचनले राजीनामा दिने घोषणा गरेर सच्याउन दबाबसमेत दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसपटकको बजेटले अनुशासन कायम गर्ने बताएका थिए । तर, उनकै दलका सांसदहरुले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यो असन्तुष्टि संसदमै प्रकट भइनसकेको भए पनि सत्तापक्षका सांसदले बजेट अनुशासनहीन आएको सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

प्रदेशको राजस्व बढाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने हिम्मत गरेर केही प्राथमिकताका योजना छानेर बजेट हाल्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको माओवादी सांसद जुग्जालीले बताए । सरकारले बहुवर्षीय योजनाले सिर्जना गरेका दायित्व पूरा गर्नेतिर भन्दा फेरि पनि टुक्रे योजनामै ध्यान केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जो दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षे आयोजनाहरु छन्, त्यो गत वर्षको बजेटमा पनि अलपत्र पार्ने गरी आयो । अहिले पनि वितरणमुखी र कार्यकर्ता खुसी पार्ने खालकै बजेट देखियो,’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिलेको, बजेट वक्तव्यमा गएका कुरा वार्षिक विकास कार्यक्रममै फरक परेको र बजेटमा ‘निलो कोट’ हाबी भएको सांसदहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्री डा. गुरुङले पेश गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँका योजना छन् । दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी हो । यो मन्त्रालयले ३ अर्ब ८८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । तेस्रो ठूलो बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ मात्र छ । यो बजेटमा पनि सरकारकै नेतृत्व, मन्त्री र तिनलाईसमेत प्रभाव पार्न सक्ने कर्मचारी हाबी भएको गुनासो सांसदहरुको छ ।

लाेक कल्याणकारी