१समुदाय–प्रहरी साझेदारी पर्वत जिल्ला समिति पुनर्गठन
२जलजलाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान
३पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
४म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
५प्रदेश अस्पताल पर्वतको ३६ औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठान २८ वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै
८मगर संघको आयोजनामा गिज्यानमा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
९गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस
१०तीन अमेरिकी र एक एसियन संस्थाले गर्दैछन् चुनाव पर्यवेक्षण
११स्पेनमा ५ लाख कागजातविहीन आप्रवासी वैधानिक बन्ने, नेपालीलाई पनि राहत
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन
२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर
४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
८पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा९पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
१०स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
११समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१२जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई लिएर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार हो’ भन्ने विषयमा बहस चलेता पनि गर्भपतनलाई सरकारले निरअपराधीकरणको व्यवस्था गरेको छैन कानुनी रुपमा यसलाई आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ भन्दै विज्ञ सँगै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आवाज उठाएका छन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताले गर्भपतनलाई अपराधीकरणकोव्यवस्था गरेकाले ऐनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधनको विषयमा मंगलबार सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानून र विकास मञ्च (एफ डब्लु एलडी)को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा एक छलफल कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नेपाल सोसाइटीअफ अब्स्टेटिरसियन एन्ड गाइनोकोलोजिष्ट (नेसोग)का अध्यक्ष डा. पदम राज पन्त, CRRका बरिष्टकानुनीसल्लाहकार तथा प्रवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठ, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मी, लगायतले माथिका बिषयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रस्तुति राख्दै महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष सबिन श्रेष्ठले सन् २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता पाएता पनी २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता, र २०७५ को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन सन्दर्भमा कानुनी पाटोको व्याख्या गरे ।जसमा १२ हप्ताको महिलाको मन्जुरीमा र २८ हप्ता जवर्रजस्तीकरणीको व्यवस्था गरीयो भने अर्कातीर मुलुकी फौजदारी संहीतामा दण्डसजाएको व्यवस्था गरेको जसको कारण १२ वर्षको बलात्कृत बालीकाले बच्चा जन्माउन परेको उदाहरण बारे जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सोेसाइटी अफ अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डा पदम राज पन्तले स्वास्थ्यपक्षबाट गर्भपतनको आवश्यकता र चुनौतिहरू बारे बोले । उनले भने, ‘एकातिर अधिकार दिइन्छ भने अर्र्काेतिर अनावश्यक सीमितता राखिन्छ ।’ कानुनीरूपमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन सम्भव छ । एचआइभी संक्रमित महिलाका लागि विशेष खण्ड थपिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनको सवाल महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै यसलाई यातना, बलात्कार, तथा बलजफ्ती गर्भवती बनाइएका अवस्थामा अनिवार्य उपचारको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन । उनले सन्दर्भ, तथ्याङ्क र वास्तविकतामाथि आधारित संवादको आवश्यकता औंल्याईन् ।
कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समुहका अध्यक्ष कमला पन्थीले अपराधीकरणको व्यवस्था गरेको बिषयमा कानुनी रुपमा यसलाई आवश्यक संशोधन माथिका बिषयमा सरकारलाई मिडियाको माध्यमबाट एक किसिमको दबाब दिएर
मिडियाले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताईन् ।
छलफलमा अधिकांश सहभागीहरूले विशेषगरी बालबालिका, बलात्कार पीडित र अपांगता भएका महिलाका केसमा अहिलेको कानुनी प्रक्रिया अपूरो र अपारदर्र्शी भएको उल्लेख गरेका थिए ।केही सहभागिहरूले २० वर्ष मुनिका महिलाहरूमा गरिने गर्भपतन, लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन,ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सेवा नपाइनु लगायत समस्याहरू उजागर गरे । पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, कानुन व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मीहरूले सामाजिक कलङ्क, अपुष्ट जानकारी, र सरकारी असंलग्नता मुख्य चुनौतीको पाटोको रुपमा देखिएको पनि सहभागिहरुले औँल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित सबै सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिला अधिकारको अभिन्न हिस्साभएकोमा भन्दै । कानुनी संशोधन, सेवा प्रवाहको सुधार, शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि तथा मिडियामार्फत सही सन्देश प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्नेमासबैको एक मत थियो ।
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
प्रतिक्रिया