काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्षमै पेन्सनको सुविधा दिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार भएको छ ।गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि यसबारे गृहकार्य अघि बढाइएको हो । कार्यदलले यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गर्दै आएको १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्थालाई प्रतिवेदनमा समेट्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १७ साउनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनमा यी विषय समेट्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक तथा सहसचिव आचार्यले १६ वर्षमै पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार १६ वर्षदेखि अहिले कायम रहेको २० वर्षमा पेन्सन हुने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
मन्त्री लेखकलाई बुझाएको १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा प्रहरी कर्मचारीलाई तीन वर्गमा राखेर पेन्सनको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जसमा १६, १८ र २० वर्षमा पेन्सन हुने बारे सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरेका अनुसार प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि बरिष्ठ हवल्दारका कर्मचारीसम्मको हकमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले १६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने दिएको सुझावमा कार्यलय सहयोगी, प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र बरिष्ठ हवल्दार पर्छन् ।
त्यसैरी प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र बरिष्ठ सईको हकमा भने सेवा प्रवेश गरेको १८ वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरीको हकमा भने अहिले कायमै रहेको सेवा प्रवेश गरेको २० वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।
१६ र १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्थाको सुझाव दिए पनि जागिर छाड्दा पाउने सुविधा तथा पेन्सन भने २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै पाउने गरी दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसकारण राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने तर्क कार्यदलले गरेको छ । ‘१६ वर्षमा पेन्सन भएर जागिर छाडेको कुनै प्रहरीले २० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने हुँदा यो चार वर्षको बीचमा कुनै तलवभत्ता नपाउने हुँदा राज्यको आर्थिक भार पर्दैन,’ गैरेले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार ९२४ जनाले बीचमै राजीनामा दिएका थिए । यसरी राजीनामा दिने मध्ये अधिकांश तल्लो दर्जाका प्रहरी छन् ।
नेपाली सेनामा पनि अहिले कार्यदलले सुझाव दिएको जस्तै फरक फरक सेवा अवधिमा पेन्सन हुने व्यवस्था छ । कुनै समय प्रहरीमा जस्तै नेपाली सेनामा पनि १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै २८ वैशाख २०६० पछि भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीहरुको पेन्सन अवधि १६ बाट बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको थियो ।
तर २ पुस २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक सेवा नियमावली २०६० संशोधन गर्दै पेन्सन अवधि १६ वर्षमा झारेको थियो । नियमावली संशोधन भएपछि फलोअर्स र सिपाही १६ वर्ष, प्यूठ, अमल्दार र हुद्दाको १७ वर्ष, जमदारको १८ वर्ष, सुबेदार र प्रमुख सुबेदारको १९ वर्ष र सहायक सेनानीभन्दा माथि महारथीसम्म २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था सेनामा लागु भएको थियो ।
सेनाका सिपाही, हवल्दारले १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउन योग्य भएर अवकाशमा जान मिल्ने भए पनि २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै पेन्सनलगायतको सेवा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ । यो चार वर्षको अवधिमा उनीहरुले पेन्सन पाउँदैनन् ।
सेनाकै जस्तो मोडल नेपाल प्रहरीमा पनि लागू हुन उपयुक्त हुने भन्दै कार्यदलले सुझाव दिएको हो । १ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १८० औं बुँदामा सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणाली अनुमान योग्य बनाइने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको १५ दिनमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेत प्रहरीको उमेरहद, सेवा अवधि, पेन्सनलगायतका विषयबारे पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसपछि १७ असारमा मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिएको थियो । कार्यदलले पेन्सन अवधि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को पदावधि घटाउनुपर्नेदेखि उमेरहदबारे समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिएको छ ।
यसअघि प्रहरी नियमावली २०४९ कार्यान्वयनमा हुँदासम्म १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने सुविधा थियो । तर प्रहरी नियमावली २०७१ लागु भएपछि उक्त प्रावधान सच्याएर १६ को ठाउँमा २० वर्ष पुर्याइएको थियो ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १३१ मा २६ चैत २०६० पछि नियुक्त हुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी २० वर्षसम्म प्रहरी सेवामा काम नगरी पेन्सन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि धेरै प्रहरी कर्मचारीले सेवा अवधि नपुग्दै राजीनामा दिने गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार ९२४ जनाले बीचमै राजीनामा दिएका थिए । यसरी राजीनामा दिने मध्ये अधिकांश तल्लो दर्जाका प्रहरी छन् ।
कार्यदलले आईजीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
७/८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर रिक्रुट गरिएको दक्ष जनशक्तिले बीचमै जागिर छाडेर जाँदा राज्यलाई समेत नोक्सानी हुने र आर्थिक भार समेत थपिने भन्दै यसअघि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६ वर्षमै पेन्सन दिनुपर्ने भन्दै लविइङ गर्दै आएको थियो ।
शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेलामा तल्लो दर्जाका प्रहरीको गुनासो सुन्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । जसमा अधिकांशको गुनासो १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिए पनि यसको मुख्य कारण भने २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्थासँग जोडिएको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्रीहरु शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा बादल, बालकृष्ण खाँण, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने हुँदै अहिले रमेश लेखकसम्मलाई १६ वर्षमै पेन्सन सुविधा हुनुपर्ने माग प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ । अहिले कार्यदलले समेत सुझाव दिएका कार्यान्वयन हुनेमा प्रहरी हेडक्वाटर आशावादी छ ।
आईजीको पदावधि घटाइने, उमेर बढाइने
कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेदेखि सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा पेन्सनमात्रै होइन पदावधिदेखि उमेरहदबारे समेत थपघट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले आईजीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार आईजीको पदावधि ४ वर्ष छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अहिले पूरा अवधि आईजीले बिताउन सकेका छैनन् । जसकारण यसलाई ४ वर्षबाट ३ वर्षमा पदावधि झार्दै उमेरलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको कार्यदलका संयोजक आचार्यले बताए । ३० वर्षे समेत हटाउन सुझाव दिइएकाले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा ३ वर्षे पदावधि र ६० वर्षे उमेरहद जुन पहिला आउँछ सोही अनुसार मात्रै आईजी अवकाशमा जानेछन् ।
त्यसैगरी अन्य दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरुको पनि उमेरहद र पदावधि हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष छ । कार्यदलले भने एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५९ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै एसएसपी र एसपीको ५६ वर्षे उमेरहदलाई बढाएर ५८ वर्षे बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
अहिलेसम्म डीएसपीको ५४ र इन्सपेक्टरको ५३ वर्षे उमेरहद छ । तर कार्यदलले भने यी दुबै दर्जाको ५७ वर्षे उमेरहद राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै असईदेखि बरिष्ठ सईसम्मको उमेरहद ५४ वर्ष हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिले भने सई र बरिष्ठ सईको ५२ र असईको ५१ वर्षे उमेरहद छ ।
जवानदेखि बरिष्ठ हवल्दारसम्मको उमेरहद ४८ लाई बढाएर ५३ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यलय सहयोगीको हकमा भने अहिलेसम्म कायम रहेको ५५ वर्षे उमेरहदलाई यथावत राखिएको छ ।
एआईजीको पदावधि ५ वर्षलाई ४ मा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । डीआईजीको ५ वर्षे पदावधिलाई भने यथावत राख्न सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्य सचिव गैरेले बताए । एसएपीको ६ वर्षे पदावधिलाई बढाएर ८ वर्ष पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एसपीको १० वर्षे पदावधिलाई यथावत राखिएको छ ।
