काठमाडौं । मापदण्ड विपरीत चलिरहेका क्रसरहरू नवीकरण गराउन व्यवसायीले राजनीतिक भेटघाट थालेका छन् । सोमबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर हालको मापदण्डअनुसार अवैध रहेका क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

https://youtu.be/cg8Hs9GICKk?si=AnX6M-HpDyqFo8GN

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सहितका प्रतिनिधि मण्डलले भेट गर्दै दर्ता भएको ७०० क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरूलाई विगतकै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन माग गरेका हुन् ।

वातावरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०५४ र उद्योगका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ का आधारमा ती उद्योग सञ्चालन भएकोमा २०७७ सालमा संशोधित मापदण्डले नवीकरणमा कठिनाइ भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले उद्योगहरूको नवीकरण नहुँदा करिब चार अर्ब लगानी डुुब्ने अवस्थामा रहेकाले विगतमा दर्ता भएका उद्योगलाई कर दस्तुुर लिएर पुरानै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन र व्यावहारिक एवम् नयाँ मापदण्ड ल्याउन माग गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेकै अवस्था र स्थानमा क्रसर उद्योग चलाइरहन दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर उद्योग अनुकूलको मापदण्ड जारी गर्न माग गरेका छन् ।

हालको मापदण्डमा नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ढुंगा, बालुवा थुप्रिएर जोखिमपूर्ण बनेको भनेर पहिचान गरेका स्थानमा मात्रै उत्खनन् गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले साधारण निर्माण सामग्री निकाल्न अनुमति पाएको क्षेत्र र खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन र ओसारपसारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तो खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन, बिक्रीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले तोकेकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ ।

https://youtu.be/LdcxgU5dPEc?si=NSDd1TrtOJEO1t9J

यस्तो उत्खनन् र संकलनको कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पास गर्नुपर्छ । उत्खनन हुने परिमाण एकीन गरेर ठेक्का लगायतका बन्दोबस्ती स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उत्खनन् गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पालना गर्नैपर्ने नियम छ ।

वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन् नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको स्वीकृतिमा चुरे क्षेत्रमा पनि उत्खनन् गर्न सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा संघीय सरकारको नियमअनुसार मात्रै उत्खनन् हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

निकालिएका सामग्री ढुवानी गर्दा छोप्नुपर्ने, चुहिन दिन नहुने, प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी हाँक्नुपर्नेसम्मका नियम लगाइएका छन् । विद्यमान मापण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलासयबाट ५०० मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यसैगरी घनावस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलामिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर पर मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ । मापदण्ड अनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, पटक–पटक मन्त्रिपरिषदबाट कार्याकारी निर्णय गर्दै मापदण्ड पूरा गर्ने समय एक वर्षलाई सार्ने काम भइरहेको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने भन्दै सरकारलाई नै ‘कन्भिन्स’ गरेर मापदण्ड परिमार्जन गर्न व्यवसायीहरूले वकालत थालेका छन् ।