काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन लागिपरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि संसदमा मत विभाजन नगरी राजीनामा दिन सुझाएका छन् । मत विभाजन भए परिणाम आए लगतै दुई तिहाई सांसदको हस्ताक्षरसहित शीतल निवास जाने तयारी छ ।

संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमै नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । लगतै दुवै दलले आआफ्नो संसदीय दल र पाटीको बैठक राखेर राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन चाहे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरुलाई फर्काएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग लगातार छलफलमा गरे र, २८ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय लिए ।

त्यसको अघिल्लो दिन २७ असारमा आइपुग्दा प्रचण्डसँग आफ्नै दल माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी जम्मा ६३ मत देखिएको छ । नयाँ गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाई जुटेको छ ।

दुई ठूला दल कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) मिल्नासाथ १६७ हुन्छ, जुन बहुमत (१३८) भन्दा बढी हो । जसपा (७), जनमत (६), जसपा नेपाल (५), लोसपा (४), नाउपा (४) नयाँ गठबन्धनको पक्षमा देखिएकाले दुई तिहाई कट्ने देखिन्छ ।

त्यसैले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेपछि पनि मत विभाजन नगरी राजीनामा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिना (३० दिनभित्र)मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संसद फेस गर्न चाहे ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलका नेता (शेरबहादुर देउवा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने माओवादीको दाबी छ ।

जबकी विगतको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुले समेत संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउने संसदको नेृतत्वमा सरकार गठन हुने प्रष्ट देखिन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री, उनको दलसँगै केही कानुन व्यवसायीले समेत ७६ (३) अनुसार सरकार बन्छ भन्ने तर्क गरेपछि राष्ट्रपतिले समेत चासो देखाएका थिए । विगतको अभ्यास अनुसार ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने पक्षमै छन् ।

त्यसैले कांग्रेस र एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ६३ मत भन्दा नकट्ने र अरु कुनै राजनीतिक सम्भावना समेत नरहेकाले संसद्लाई सम्बोधन गरेर राजीनामा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । त्यसो नगरे संसदमा मत विभाजन भए लगतै दुई तिहाई सांसदको समर्थन लिएर शीतल निवास जाने तयारी छ ।

त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले आ आफ्ना दलका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । साना दलहरुको समेत समर्थन जुटाएर शीतल निवास जाने तयारी छ ।

राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नासाथ जाने कि त्यसभन्दा अगाडि नै भन्ने छलफलमै रहेको एक नेताले बताए । एमालेका कतिपय नेताहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न प्रष्ट बहुमत आफूहरुसँग भएकाले राष्ट्रपति लामो प्रक्रियामा गइरहन आवश्यक नपर्ने बताएका छन् ।

‘सरकार गठनको आह्वान गर्ने, केही दिन कुरेर बस्ने, अनि पहिले आइसकेकै प्रस्ताव बमोजिम सरकार गठन गर्नु संविधानको नाममा अनावश्यक अलमल हो भन्नेमा उहाँहरु हुनुहुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

तर कांग्रेसमा भने राट्रपतिले आह्वान गरेपछि बहुमतसहित जानुपर्ने र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसम्म पर्खिनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । ‘यसबारे के भोलि नै केही भन्न सकिएला’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

प्रकाशमान र विष्णु पक्का

नेताहरुका अनुसार, साउन पहिलो साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिने योजनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आली छन् ।

‘साउन २/३ गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद् बनाइसक्ने योजना छ, त्यसैअनुसार छलफल चलिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । ती स्रोतका अनुसार, नयाँ सरकार चाँडो बनाउने योजना अन्तर्गत देउवा र ओलीले दुई उपप्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाइसकेका छन् ।

सहमति बमोजिम अर्थ मन्त्रालय पाउने एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई पठाउने तयारी गरेको छ । ‘अनुभवी मन्त्री पठाउने भन्ने मानक बनाएपछि हाम्रो पार्टीभित्र अर्थ मन्त्रालय चलाउन विष्णु पौडेल निर्विकल्प हुनुभयो’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाले प्रकाशमान सिंहलाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने भनेपछि विष्णु पौडेल पक्का हुनुभयो ।’

नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनकै लागि उपप्रधानमन्त्रीहरुको टुंगो लगाइएको नेताहरु बताउँछन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टी, जसपा, लोसपा र नाउपा सहभागी हुने पक्का भइसकेको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत र अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई ओली आफैंले सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका थिए । लोसपा र नाउपालाई देउवाले सहभागी गराउँदैछन् ।

‘ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदाको जोखिम हल गर्न यसपटक अनुभवी र योग्य मन्त्रीहरु छान्नुपर्छ, बीचमा फेर्नुपर्ने गरी निर्णय गर्नु हुन्न भन्नेमा दुवै दल प्रष्ट छौ’, एक नेताले भने ।