काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले क्रसर खोल्नुअघि अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘निर्माणमुखी सामाग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयक’मा संशोधन राख्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुपूर्व र क्रसर उद्योगलगायतका निर्माणमुखी खनिज पदार्थ प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका समुदाय समक्ष तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजा गरी परामर्श र सहमति लिनु पर्नेछ’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेसहित ६ जना सांसदको छुट्टाछुट्टै रुपमा संशोधन प्रस्ताव छ ।

यस्तो एकै बेहोराको संशोधन प्रस्ताव गर्नेहरुमा एकीकृत समाजवादीकै सांसदहरु मेटमणी चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, अम्मरबहादुर थापा, नेकपा एमालेका सांसदद्धय नारायणप्रसाद आचार्य र सुर्यप्रसाद ढकाल रहेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ मा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण तथा उत्खनन सम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ३ मा निर्माणमुखी खनिज क्षेधको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि त्यस्तो क्षेत्रको भौगभिक अध्ययन र सर्भेक्षण गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ६ जना सांसदले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुपूर्व नै प्रभावित क्षेत्रका समुदाय समक्ष सार्वजनिक सुनुवाई गरी परामर्श र सहमति लिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, क्रसर उद्योग खोल्नुअघि पनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।