
१शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
३जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
४ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
५आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
६असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
७मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
१२कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
१०मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
११असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१२जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारी संस्थाहरुको नियामक निकायको कमजोरीले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा बिहीबारबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैंकहरुलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक रहेको जस्तै सहकारीको नियमन गर्ने निकाय पनि आवश्यक भइसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शिताको अभावले पनि केही सहकारीमा समस्या आएकाले सहकारीलाई पूर्णरुपमा प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री गिरीले भने, ‘प्रविधिलाई सम्पूर्णरुपमा आत्मसाथ गर्न सकेनौं भने हामीले पारदर्शिता कायम गर्न सक्दैनौं, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैनौं । जब पारदर्शिता हुँदैन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन भने आम मानिसको यसप्रतिको विश्वास पनि रहन सक्दैन । अहिले जेजति ढंगले विभिन्न समस्याहरु आइराख्या छन्, यो पारदर्शिताको कमी मुख्य कारण हो भन्ने म ठान्छु ।’
पारदर्शिता कायम गर्न नसके भविष्यमा अहिलेकाभन्दा पनि ठूला चुनौतीहरु आउने चेतावनी उनले दिए । ‘कम्तिमा पनि सहकारीका प्रत्येक सदस्यहरुले मेरो संस्थाले के गरिराख्या छ भन्ने कुरा प्रत्येक दिन जानकारी पाउने गरी हामीले प्रविधिसँग जोड्न सकेनौं भने सहकारीका सदस्यहरु आफ्नो संस्थाप्रति आश्वस्त बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसकारणले हामीले प्रविधिमैत्री मात्र होइन प्रविधियुक्त बनाएर लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै इफ/बट छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि हामी यो कुरा आत्मसाथ गर्न सकेनौं भने अरु ठूला ठूला प्रश्नहरु हाम्रो अगाडि आउन सक्छन् । हामी योभन्दा भयंकर ठूलाठूला चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा आउन सक्छौं ।’
सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति सुविधासम्पन्न गाडी चढेर हिँड्ने तर ऋण दिने व्यक्ति थुनिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले ऋणीले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने बताए । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण पनि सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेको बताए ।
उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले हामीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया