
१शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
३जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
४ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
५आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
६असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
७मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
१२कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
१०मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
११असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१२ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष जेल सजाय ठहर भएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष जेल सजाय र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने आदेश सुनाएको हो ।
उनीसँगै विचौलिया रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि दुई वर्ष जेल र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवना गराउने फैसला भएको छ । उनीहरु सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने कार्यको मतियार भएको र आफ्नो र परिवारको नाममा जग्गा पास गरेको अभियोग थियो ।
मोहीको सट्टा भट्टा प्रक्रियामा बदनीयतपूर्वक अपारदर्शी तवरले भूमिसुधार ऐन २०२१ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धहरु छलेको देखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन उनले आर्थिक लगानी गरेको र पछि आफ्नै नाममा ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पनि भेटिएको थियो ।
ललिता निवास जग्गामा किर्ते गरेको अभियोगमा उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गुरुङलाई १२ असार २०८० मा पक्राउ गरेको थियो । उक्त अभियोगमा उनी धरौटीमा छुटेका छन् ।


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया