१टुँडिखेलमा अमेरिकी सैनिकको प्रस्तुतिबारे उत्पन्न विवाद के हो ?
२महाशिलाको स्थानीय भाषा संरक्षणमा जोड, गुरुङ्ग भाषा (खेमा लिपि) सम्बन्धि प्रशिक्षण
३पर्वतमा मोदीखोला संकटमा, लहरै चार वटा जलविद्युतका कारण सुख्खा
४बागलुङ स्कुल भ्यान दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या २ पुग्यो, पोखरामा उपचाररत सुजलको मृत्यु
५प्रगति स्कुलमा साहित्य उत्सव सम्पन्न
६फेवातालमा राति कार खस्दा स्याङ्जाका युवकले ज्यान गुमाए
७याम बहादुर चोचाङ्गीले सार्वजनिक गरे ७ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता
८बालमैत्री गण्डकी प्रदेश निर्माण हाम्रो साझा लक्ष्य हो : मन्त्री विन्दुकुमार थापा
९प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ लाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन आईजीपी अर्यालको निर्देशन
१०कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पैंयूँ पर्वत जिल्लामै पहिलो
११महाशिवरात्रीमा पर्वत समाज जापानद्धारा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै
१२यो निर्वाचन सामान्य होइन, सबै मिलेर सफल पारौं : प्रधानमन्त्री कार्की
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
५पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
६पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
७स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
८म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
९समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१०पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
११जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा निर्णय गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेपछि निर्णयमा संलग्नहरुलाई कारबाही पनि हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अदालतले फैसला गर्यो, त्यो एउटा कुरा हो । कानुन मिचेर गरेको कुरामा त कारबाही पनि हुनुपर्ने होईन ? अदालतले बाँड्न पाइँदैन भनेरमात्रै सकिन्छ । यदि अदालतले संस्थागत भ्रष्टाचार र कानुन मिचिएको छ भने कारबाही पनि गर्नुपर्यो नि ।’ उनले भने, ‘यदि गिरीबन्धु टि स्टेटमा नेपालको कानुन मिचिको छ, या भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधि भएको छ भने अदालतले अब त्यो बेच्न पाइँदैन भनेर केही हुँदैन । क–कसले गरेका थिए, कानुन क–कसले मिचेको थियो त ? क–कसले. व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको थियो त ? छानविन गर्नुपर्छ । उहाँ (केपी ओली) प्रधानमन्त्री हुँदा भयो, छानविन गरौं न त । किन छानविन नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
साथै, कसैले मैले जग्गा लिएको गैरकानुनी रहेछ, म फिर्ता गर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । नेता रावलले जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास हुने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर बदर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री एमालेकी पद्मा अर्याल थिईन् ।
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”५पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
प्रतिक्रिया