काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा निर्णय गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेपछि निर्णयमा संलग्नहरुलाई कारबाही पनि हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘अदालतले फैसला गर्यो, त्यो एउटा कुरा हो । कानुन मिचेर गरेको कुरामा त कारबाही पनि हुनुपर्ने होईन ? अदालतले बाँड्न पाइँदैन भनेरमात्रै सकिन्छ । यदि अदालतले संस्थागत भ्रष्टाचार र कानुन मिचिएको छ भने कारबाही पनि गर्नुपर्यो नि ।’ उनले भने, ‘यदि गिरीबन्धु टि स्टेटमा नेपालको कानुन मिचिको छ, या भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधि भएको छ भने अदालतले अब त्यो बेच्न पाइँदैन भनेर केही हुँदैन । क–कसले गरेका थिए, कानुन क–कसले मिचेको थियो त ? क–कसले. व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको थियो त ? छानविन गर्नुपर्छ । उहाँ (केपी ओली) प्रधानमन्त्री हुँदा भयो, छानविन गरौं न त । किन छानविन नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

साथै, कसैले मैले जग्गा लिएको गैरकानुनी रहेछ, म फिर्ता गर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । नेता रावलले जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास हुने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर बदर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री एमालेकी पद्मा अर्याल थिईन् ।

लाेक कल्याणकारी