
१पर्वतको महाशिला गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा
२कुश्मा बहुमुखी क्याम्पसमा अभिभावक भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
३रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध, आयोगद्वारा कारबाही सिफारिस
४“फुल रसैको” म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
५पोखरा १६ का महिलालाई अचार र सेलरोटी बनाउने तालिम
६पर्वतको विकास नै पहिलो प्राथमिकता — सांसद सागर भुसाल
७निर्वाचन मार्फत विन्ध्यवासिनीका विद्यार्थीले छाने क्याप्टेन र उप क्याप्टेन
८सीताराम र ध्रुव माविमा परिवार नियोजनको अभियान
९दर्शन फाउण्डेशनद्वारा निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर सम्पन्न
१०नज्योति विद्याकुञ्जका एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्मान
११आर्थर डाँडाखर्क, पर्वतबाट सुरु भयो सरोज पौडेलको ‘सिन्दुरे जात्रा’ छायांकन
१२विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
४उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
५रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
६प्रदेशले किन्यो आमा…!
७सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
८हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
९प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत भयो, परिणाम सरकारले भोग्छ : सुशीला कार्की
१०समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
११पर्वतमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता हुने
१२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटको निर्वाचन रोक्ने प्रधानमन्त्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।लोकबहादुर भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्दय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चले निर्वाचन नरोक्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिँदै आजका लागि छलफलमा बालाएको थियो ।
स्काउटको निर्वाचन भोलीका लागि तय भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि सरकारले तत्कालका लागि स्थगीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्काउटमा लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैले लामो समयदेखि समानान्तर कमिटी बनाएर गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको भन्दै निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो। रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने सरकारले भनेको थियो।
तर निर्वाचन रोकिएको भन्दै भण्डारी समयमै निर्वाचन गराउन माग गरेर सर्वोच्च गएका थिए। उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दैै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन समितिको निर्णय मगाउने आदेश दिएको हो।


१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
४उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
५रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु

प्रतिक्रिया