
१शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
३जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
४ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
५आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
६असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
७मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
१२कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
१०मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
११असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१२जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटको निर्वाचन रोक्ने प्रधानमन्त्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।लोकबहादुर भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्दय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चले निर्वाचन नरोक्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिँदै आजका लागि छलफलमा बालाएको थियो ।
स्काउटको निर्वाचन भोलीका लागि तय भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि सरकारले तत्कालका लागि स्थगीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्काउटमा लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैले लामो समयदेखि समानान्तर कमिटी बनाएर गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको भन्दै निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो। रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने सरकारले भनेको थियो।
तर निर्वाचन रोकिएको भन्दै भण्डारी समयमै निर्वाचन गराउन माग गरेर सर्वोच्च गएका थिए। उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दैै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन समितिको निर्णय मगाउने आदेश दिएको हो।


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया