
१बालेनले सपथ लिने दिन नै प्रधानमन्त्री कार्की निजी निवास फर्किने
२कोलम्बियामा सैन्य विमान दुर्घटनामा ६६ जनाको मृत्यु, चार सैनिक बेपत्ता
३ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
४पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
५जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
६राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
७अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
८ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
९हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
१०नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
११आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
१२पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
१पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
२पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
३फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
४पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
५‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
६सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
९ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
१०कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
११होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१२गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ६२ दिन पछि बस्ने भएको छ ।
समिति सचिवालयले आगामी मंगलबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक राखेको छ । जहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हालसम्मको कामकारबाहीको समीक्षा गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
यो बैठक समिति सभापतिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने निर्वाचित भएपछि बस्न लागेको पहिलो बैठक हो । न्यौपाने यही भदौ ११ गते राज्य व्यवस्था समितिको सभापति निर्वाचित भएकी थिइन् ।
लामो समयदेखि समितिको बैठक बस्न नसक्दा विधेयकमाथिको छलफल ठप्प छ । समितिमा चार वटा विधेयक छन् । नेपाल प्रहरी विधेयक ११ फागुन २०८१ अर्थात् ६ महिनादेखि यही समितिमा छ । सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक ६ चैत २०८१ अर्थात् ५ महिनादेखि समितिमै छ ।
निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको १७ महिना भइसक्यो । १६ कात्तिक २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक दफावार छलफलका लागि १८ चैत २०८० मा प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । तर, १७ महिनासम्म छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यो समितिमा रहेको अर्को विधेयक हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक । यो विधेयकले संघीय संसद्मा सबैभन्दा धेरै समय रहेको रेकर्ड नै कायम गरेको छ । २०७६ सालमै सरकारले ल्याएको यो विषय ६ वर्षसम्म संसद्मै छ ।
चार वटा महत्वपूर्ण विधेयकका अलावा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ७२ भन्दा धेरै उजुरी छन् । समितिको बैठक बस्न नसक्दा कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।


१पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
२पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
३फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
४पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
५‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?

प्रतिक्रिया