पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले सातै वटै प्रदेशमध्ये पहिलो पटक “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । मिति २०८१ चैत २६ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि गएको र गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित मंगलबार प्रदेश सभामा दफावार छलफल भई उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि उक्त विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति समेत गठन गरिसकेको बताए । उनका अनुसार ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। यस ऐतिहासिक क्षणलाई सम्भव बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”, उनले भने ।

मन्त्री थापाले यो कानूनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीका अनुसार विधेयकले उनीहरूको सशक्तिकरण, स्वाभिमान र स्वावलम्बन प्रवद्र्धन गर्नेछ।

सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनतर्फको यात्रामा यो विधेयक महत्वपूर्ण साबित हुने उनले बताए ।
प्रदेश सभाका विभिन्न सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचको विषयलाई महत्वपूर्ण बताए ।
सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउन सक्ने अवस्था भएकाले विधेयक सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

सांसद शुुसिला सिंखडाले प्रतिपक्षमै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जोड दिएको विषय सबल पक्ष भएको उल्लेख गरिन् । सांसद पञ्चराम गुरुङले अपाङ्गता सम्बन्धि ऐन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्तावेज भएको बताउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिए ।

सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको उल्लेख गरिन् । गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्ने भनाई उनको छ । यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा ऐतिहासिक दिन प्रारम्भ भएको भएको बताए । “विधेयक हामीले भनेजस्तो पूरै नआए पनि धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ ।

नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ”, उनले भने । गण्डकी प्रदेश बासी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन सुखद दिन भएको उनले उल्लेख गरे । अपाङ्गता सम्बन्धि विधेयक ल्याउन पहल गर्ने यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री एवम् कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने मुख्यमन्त्री सहित अहिलेका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई उनले धन्यवाद दिएका छन् । अहिलेका सामाजिक विकास मन्त्री कै नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर यसको कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुने विश्वास उनले गरेका छन् । “७ वटै प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता सम्बन्धि नीति ल्याउन र ऐन ल्याउन पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्कृष्ट बन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”, उनले भने ।

लाेक कल्याणकारी