काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सुझावसहितको प्रस्ताव बुझाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, महिला उपाध्यक्ष नीतु पण्डित, उपाध्यक्ष उमिद बागचन्द तथा सदस्यहरूको टोलीले आइतबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापालाई भेटेर ३२ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव बुझाएको हो।
महासंघको प्रस्तावमा काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न संघीय प्रतिनिधि सभाको सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने प्रस्ताव गरेको छ।
हाल प्रस्तावित विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी पत्रकार महासंघले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताको सवालमा पनि सुझावसहितको प्रस्ताव पेस गरेको छ। जसअनुसार अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको भन्ने वाक्यांशको सट्टामा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने वाक्यांश थप गर्ने र पन्ध्र वर्ष भन्ने साटो अनुभव अवधि २० वर्ष शब्द थप्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी सदस्यको योग्यताको सवालमा दश वर्ष अनुभवको साटो १५ वर्ष भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी विधेयकको नाम आमसञ्चार परिषद् भनी रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै साविककै नाम मिडिया काउन्सिल नेपाल कायम गर्ने लगायत विभिन्न ३२ वटा दफा संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रस्ताव सभापतिलाई बुझाएको छ।समितिका सभापति थापाले समितिले विधेयक तयार पार्दा महासंघको मर्मअनुसार नै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
महासंघका अध्यक्षसहितको टोलीले समिति अन्तर्गतको सञ्चार उपसमितिका संयोजक दीपा शर्मालाई भेटेर पनि उक्त प्रस्ताव बुझाएको छ।
