१प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ९१ करोड सहयोग संकलन
२शवगृह बाहिरको कारुणिक दृश्य : जताजता शव, उतैउतै भौंतारिँदै आफन्त
३बाढीपीडितका लागि गण्डकीका पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाले गरे ५ लाख सहयोग
४महाशिला गाउँपालिकाद्वारा बाढी पीडितलाई १ लाख ११ हजार सहयोग
५गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
६पर्वतमा लम्पी स्किनको आशंका : तीन गाईमा लक्षण देखिएपछि खोप र नमुना परीक्षण सुरु
७पर्वतको कुर्घामा अटो दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
८कृष्ण अखेली र पुर्णकला बिसिको स्वरमा तीज गित “दिदिभाई” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
९१ करोड ४० लाखमा बन्यो चुवाको वडा कार्यालय भवन : नगरप्रमुख जोशीले गरे उद्घाटन
१०स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया
११नगर विकास कोषको सञ्चालक समिति सदस्यमा कुश्माका नगर प्रमुख जोशी मनोनित
१२दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि रामघाट ग्रीनले उचाल्यो
१दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
२पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु
३फेरि किन भयो ग्यास अभाव ?
४हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन
५कास्कीका पालिकाहरूलाइ सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताब पठाउने म्याद ७ दिन थप
६कुश्मा बसपार्क व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सहमति, सवै सार्वजनिक सवारी अनिवार्य बसपार्क छिर्नैपर्ने
७पर्वत जिल्लामा २८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन, ६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती
८पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा
९विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका बीच ‘बन हेल्थ’ सम्बन्धी समझदारी१०दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि रामघाट ग्रीनले उचाल्यो११स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया
१२फलेवासबाट एक वर्षमै चार सय ७३ जनाले छाडे गाउँ
कुश्मा, पर्वत । बहुविवाहलाई केही विशेष परिस्थितिमा वैधता दिने कानुनी मस्यौदाको विरोधमा महिला अधिकारकर्मीहरू तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
आज (मंगलबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वतमा अधिकारकर्मीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाले संविधानको भावना, लैङ्गिक न्याय, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हालसालै बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा वैधता दिनेगरी कानुनी प्रावधान तयार पारिने तयारी भइरहेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाइएको छ। संविधानको धारा १८ र ३८ मा समावेश समानता र महिलाको हकसम्बन्धी प्रावधानहरू, साथै नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विशेष गरी महिला हिंसाविरुद्धको सन्धि (CEDAW) को मर्मविपरीत प्रस्तावित मस्यौदा रहेको उनीहरूको दाबी छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्: १. बहुविवाहलाई वैधता दिनेगरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित कानुनी मस्यौदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
२. यस्ता विषयमा मस्यौदा निर्माणमा सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा जवाफदेही प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ।
३. सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको मर्मअनुरूप मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
४. यस्ता मस्यौदाहरू ल्याउने सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूको कार्यशैलीप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।
विज्ञप्तिमा नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतकी संयोजक माया अधिकारी, गैसस महासङ्घ नेपाल पर्वतका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष लक्ष्मण सापकोटा, मानव अधिकार सङ्गठन पर्वतका संयोजक माधव पौडेल, सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष रञ्जना खत्री,महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पर्वतकी अध्यक्ष सीता देवकोटा, नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज पर्वतका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा, गैसस महासङ्घ नेपालकाका केन्द्रीय सदस्य शिव प्रसाद शर्मा लगायतले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न२पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु३फेरि किन भयो ग्यास अभाव ?४हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन५कास्कीका पालिकाहरूलाइ सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताब पठाउने म्याद ७ दिन थप
प्रतिक्रिया