कुश्मा, पर्वत । बहुविवाहलाई केही विशेष परिस्थितिमा वैधता दिने कानुनी मस्यौदाको विरोधमा महिला अधिकारकर्मीहरू तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

आज (मंगलबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वतमा अधिकारकर्मीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाले संविधानको भावना, लैङ्गिक न्याय, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हालसालै बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा वैधता दिनेगरी कानुनी प्रावधान तयार पारिने तयारी भइरहेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाइएको छ। संविधानको धारा १८ र ३८ मा समावेश समानता र महिलाको हकसम्बन्धी प्रावधानहरू, साथै नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विशेष गरी महिला हिंसाविरुद्धको सन्धि (CEDAW) को मर्मविपरीत प्रस्तावित मस्यौदा रहेको उनीहरूको दाबी छ।

ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्: १. बहुविवाहलाई वैधता दिनेगरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित कानुनी मस्यौदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
२. यस्ता विषयमा मस्यौदा निर्माणमा सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा जवाफदेही प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ।
३. सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको मर्मअनुरूप मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
४. यस्ता मस्यौदाहरू ल्याउने सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूको कार्यशैलीप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।

विज्ञप्तिमा नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतकी संयोजक माया अधिकारी, गैसस महासङ्घ नेपाल पर्वतका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष लक्ष्मण सापकोटा, मानव अधिकार सङ्गठन पर्वतका संयोजक माधव पौडेल, सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष रञ्जना खत्री,महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पर्वतकी अध्यक्ष सीता देवकोटा, नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज पर्वतका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा, गैसस महासङ्घ नेपालकाका केन्द्रीय सदस्य शिव प्रसाद शर्मा लगायतले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लाेक कल्याणकारी