१बैतडीमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, मृतकको सङ्ख्या १३ पुग्यो
२जनताको साथ रहेसम्म एमालेलाई कसैले हराउन सक्दैन: ओली
३पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
४काभा लिग महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात
५विहादी गाउँपालिकाद्धारा योजना सम्झौताका लागि ताकेता
६नमस्ते व्याण्डको ३७ औँ वार्षिकोत्सवः १९ औं महाशिवरात्री विश्वसंगीत महोत्सव हुने
७कुश्मा नगरपालिकामा चैत ८ देखि १७ गतेसम्म पालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने
८पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
९समुदाय–प्रहरी साझेदारी पर्वत जिल्ला समिति पुनर्गठन
१०जलजलाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान
११पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
१२म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन
२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर
४कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
५विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
६रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
७अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक८पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
९पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
१०स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण११म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
१२समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
कुश्मा, पर्वत । बहुविवाहलाई केही विशेष परिस्थितिमा वैधता दिने कानुनी मस्यौदाको विरोधमा महिला अधिकारकर्मीहरू तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
आज (मंगलबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वतमा अधिकारकर्मीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाले संविधानको भावना, लैङ्गिक न्याय, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हालसालै बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा वैधता दिनेगरी कानुनी प्रावधान तयार पारिने तयारी भइरहेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाइएको छ। संविधानको धारा १८ र ३८ मा समावेश समानता र महिलाको हकसम्बन्धी प्रावधानहरू, साथै नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विशेष गरी महिला हिंसाविरुद्धको सन्धि (CEDAW) को मर्मविपरीत प्रस्तावित मस्यौदा रहेको उनीहरूको दाबी छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्: १. बहुविवाहलाई वैधता दिनेगरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित कानुनी मस्यौदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
२. यस्ता विषयमा मस्यौदा निर्माणमा सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा जवाफदेही प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ।
३. सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको मर्मअनुरूप मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
४. यस्ता मस्यौदाहरू ल्याउने सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूको कार्यशैलीप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।
विज्ञप्तिमा नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतकी संयोजक माया अधिकारी, गैसस महासङ्घ नेपाल पर्वतका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष लक्ष्मण सापकोटा, मानव अधिकार सङ्गठन पर्वतका संयोजक माधव पौडेल, सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष रञ्जना खत्री,महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पर्वतकी अध्यक्ष सीता देवकोटा, नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज पर्वतका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा, गैसस महासङ्घ नेपालकाका केन्द्रीय सदस्य शिव प्रसाद शर्मा लगायतले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर४कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न५विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
प्रतिक्रिया