काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सार्वजनिक लिखत कीर्तेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेका ७ जनामध्ये मंगलबार साँझ नै ३ जना रिहा भएका छन् । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका उनीहरुमाथि सीआईबीले कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश देखाएर पक्राउ परेकामध्ये डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका हुन् ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, खरदार गोपाल कार्की, र धर्मप्रसाद गौतम सीआईबीको हिरासतमा छन् । सरकारी वकिल र प्रहरीले कानुनी प्रावधानबारे हेक्का नराख्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेको अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी जटिलता देखिएको छ । सार्वजनिक लिखत कीर्तेको अभियोगमा उजुरी परेको दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सीआईबीले हदम्याद गुजारेर आरोपितहरु पक्राउ गरेको हो । पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक हदम्याद नाघेको उजुरीमाथि अनुसन्धान र कारवाहीको अर्थ नहुने बताउछन् । ‘सरकारी निकायले थाहा पाएको मितिदेखि हदम्याद आरम्भ हुने भनिन्छ । मैले यो मितिमा थाहा पाए भनेर पत्राचार गर्छ र त्यसपछि सुरु हुने हदम्याद नाघेको हुन्छ भने त त्यो मुद्दाको के अर्थ हुन्छ र ?’ अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई कानुन अनुसार निर्देशित गर्नुपर्ने तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्ण नभएकाले थप छानबिन गर्नु’ भनी निर्देशन दिएका थिए । त्यही कारणले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघेको हो ।

के हो जटिलता ?

२०७५ भदौ १ अघिसम्म प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा सार्वजनिक लिखत कीर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था थिएन । तर मुलुकी अपराध संहितामा भने सार्वजनिक लिखत कीर्तेमा दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको ऐनको दफा २८३ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।’ ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीले २७ माघ २०७६ मा कीर्ते कागजात बनाइ आफ्नो नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा दिएको उजुरी २ फागुनमा दर्ता भयो । काठमाडौं उपत्यकाको रुख कटान र काठ व्यवस्थापनका लागि पञ्चायतकालमा स्थापित समरजंग कम्पनीको ललिता निवास क्षेत्रभित्र जग्गा थियो । पुरानो मितिमा भएको अपराधमा पुरानै कानुन अनुसार कारवाही हुने भएपनि नयाँ ऐनको कार्यविधि लागू हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता लोकराज पराजुली भन्छन्, ‘पुरानो र नयाँ कानुन कार्यान्वयनको दुविधा भएमा नयाँ कानुनको कार्यविधि नै आकर्षित हुन्छ, पुरानो मान्य हुदैन ।’नयाँ कानुन अनुसार, २ फागुन २०७८ भित्र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले कीर्तेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रहरीले २०७८ पुसको दोस्रो साता कीर्तेको अभियोगमा चार वटो अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख रहेका गंगा गंगाप्रसाद पौडेलसँग महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती निरन्तर परामर्शमा थिए । तर निर्देशनमा भने महान्यायाधिवक्ताको लिखित निर्देशन र पत्राचार छैन ।

अन्ततः सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अपुरो रहेको भनी थप अनुसन्धानका लागि फेरि फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा पठायो । त्यतिबेला समेत सार्वजनिक प्रतिक्रियामा सहन्यायाधिवक्ता पौडेल र महान्यायाधिवक्ता खातीले समेत पुरानो कानुन अनुसार कीर्तेको अभियोगमा हदम्याद नलाग्ने भनी अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्रहरीले त्यसलाई तत्काल पूर्णता दिन र फेरि प्रतिवेदन पेश गर्न सकेन । सरकारी वकिलले हदम्याद नहुने परामर्श दिएकाले प्रहरीले पनि अनुसन्धान अघि बढाउन जरुरी देखेन । समरजंग कम्पनीले २ फागुन, २०७६ मा पठाएको पत्रको २ फागुन २०७८ मा कीर्तेमा मुद्दा चलाउने हदम्याद सकियो । ४ साउन, २०७९ मा टीकाराम घिमिरे लगायतका आरोपितहरुले ‘उजुरीमाथि मुद्दा दायर गरेको हदम्याद नाघिसकेको तर आफूहरुलाई पक्राउ गर्ने जोखिम रहेको’ भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १९ साउन २०७९ मा हदम्यादको विषय महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । ‘कीर्ते सम्बन्धी विवादित सन्दर्भमा लिएर निवेदकहरुलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरुको हक अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान कार्य गर्नका लागि निवेदकहरुलाई अहिले नै थुनामा नै राख्नुपर्नेसम्मको औचित्य पनि देखिन आउदैन । निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्नु/नगराउनू ।’ विपक्षी बनाइएकाले अन्तरिम आदेशको एक प्रति सीआईबीमा समेत पुगेको थियो । तर व्यूरोले आफूकहाँ आएको आदेशको समेत हेक्का नराखी अन्तरिम आदेश पाएकाहरुलाई पक्राउ गरेपछि त्यसै दिन रिहा गर्नुपर्‍यो । अदालतले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध निवेदन दिन पाउने हक सरोकारवालाहरुलाई हुन्छ । तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका निकायहरुले समेत अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरेर अदालतमा निवेदन दिएनन् । जसका कारण एक वर्षसम्म पनि त्यो अन्तरिम आदेश कायम छ । मुद्दाको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन ।

पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक आफूले हेक्का राख्नुपर्ने कानुनका विषयमा आधारभूत जानकारी समेत नराखी अनुसन्धानमा निर्देशन दिएको सरकारी वकिलमाथि प्रशासनिक कारवाही हुने बताउँछन् । बदनियत देखिए अन्य ढंगको समेत अनुसन्धान हुने उनको भनाइ छ । ‘कुन मुद्दामा, कसरी र के आधारमा निर्देशन दियो, उसले हदम्यादलाई कसरी हेर्‍यो भन्ने त पछि छानबिनबाट थाहा होला’ उनले भने, ‘तर कानुनको आधारभूत ज्ञानसमेत नराखी फाइल फर्काएको र त्यसकै आधारमा हदम्याद नाघेको देखिए त छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो ।’

लाेक कल्याणकारी