२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात तथा लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ७ जनामध्ये तीन जनालाई पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आदेश दिएको खुलेको छ ।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की निर्देशक किरण बज्राचार्यले पक्राउ परेकामध्ये केहीले पहिल्यै अदालतबाट ‘स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश)’ लिएर बसेको पाइएको अनलाइनखबरलाई बताइन् । ‘केहीको नाममा पहिल्यै स्टेअर्डर जारी भएको रहेछ, उनीहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’, बज्राचार्यले भनिन् ।
सीआईबीले मंगलबार बिहानदेखि अपरेशन चलाएर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नको आरोप लागेका ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
तीमध्ये कपाली, देउजा र केसीको नाममा अदालतले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले ठगी र कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न भन्दै सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो ।
प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला फेरि सोही घटनामा अर्को मुद्दा लगाउन खोजिएको भन्दै तीन आरोपी अदालत गएका थिए । त्यसक्रममा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कपाली, देउजा र केसीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको भेटिएको हो । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जना प्रतिवादी थिए । जसमा पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात पनि रहेका थिए ।
ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । मंगलबार पक्राउ परेका गुरुङ अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अधिकांश व्यक्तिहरु सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा छन् । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको भन्दै फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गर्दै सरकारी लिखत तथा कागजात किर्ते भएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् । अधिकृतहरुका अनुसार ललितानिवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
प्रतिक्रिया