काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । सोही तयारी अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को सदस्यमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानालाई मनोनित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघको संयुक्त बैठकको रुपमा परिषद्को बैठक बोलाउने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थालेका हुन् । ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकका लागि तयारी सुरु भएको छ, सोही अनुसार हामीले कामहरु गर्न थालेका छौं । ठ्याक्कै मिति भने तय भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयकी समन्वय तथा योजना शाखाकी सहसचिव रेखा दासले भनिन् ।

३ वर्षपछि ऐन कार्यान्वयन

अन्तर सरकार समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भएको ३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर ऐन अनुसार अहिलेसम्म परिषद्को बोर्ड गठन र बैठक समेत बस्न सकेको छैन । उक्त ऐनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन जारी हुनुअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक दुई पटक राखे पनि ऐन जारी भएपछि एउटा पनि बैठक बसेको छैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीन जना महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना सहसत सात जना सदस्य पनि समन्वय परिषद्‍मा सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नहुँदा अन्तरसरकार द्वन्द्व सिर्जना हुँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारले समन्वय र सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आएको छ । यस्तै स्थानीय तहको योजना प्रदेश र संघको योजनो दोहोरिएको, नीतिगत समस्यामा संघबाट हल नभएको भन्दै नगरपालिका र गाउँपालिका संघहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन् ‘लामो समयदेखि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक माग गर्दै आएका थियौं, बल्ल बोर्ड गठन भएको छ अब बैठक छिट्टै बसेर संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।’

लाेक कल्याणकारी