काठमाडौं। अधिवक्ता राधिका खतिवडाले कसैलाई पनि अदालतको निर्णय मान्दिन भन्ने छुट नभएको बताएकी छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले जनता र जनप्रतिनिधि दुवैलाई अदालतको आदेश बाध्यकारी हुने बताएकी हुन् । तत्लो तहका अदालतको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन जानका लागि बाटो खुल्ला रहेपछि अदालतको फैसला सबैले मान्न पर्ने उनको भनाई छ । ‘अदालतको निर्णय मान्दिन भन्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन । जनताको प्रतिनिधि होस, चाहे जनता होस्, सबै भन्दा पहिला त उहाँ जनता हो । जनता भएपछि देशको कानुन मान्नुपर्छ । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने र अन्तिम निर्णय दिने अधिकार अदालतसँग हुन्छ,’– उनले भनिन् ।

तल्लो तहको अदालतको फैसलामा कहिले काही त्रुटि हुनसक्छन् भनेर नै माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताईन् । अदालतको निर्णय मान्दिन भन्न र नमान्न कसैलाई पनि छुट नभएको उनको भनाई छ । अदालतको आदेशविरुद्धको अभिव्यक्ति र कार्य कानुनी कारबाहीको विषय बन्ने उनको भनाई छ । ‘अदालतले भनेको मान्दिन भन्ने उहाँले के सेन्समा लेख्नुभयो ? तर, मान्दििन भन्ने कुरा भन्न पाइँदैन र नमान्न पनि पाइँदैन । त्यो कानुनी कारबाहीको विषय हुन्छ,’– अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् । बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कसैले मुद्दा लिएर गएको खण्डमा मुद्दाको प्रकृति, कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, मुद्दाको स्वरुप आदिको आधारमा निर्णय हुने उनले बताईन् । ‘अदालतले गर्नु भनेर कानुनबमोजिम कुनै निर्देशन वा आदेश दिन्छ भने त्यो निर्देशन जनताको हितका लागि या सर्वोपरी हितका लागि जारी गरिएको हुन्छ । यो निर्देशन नमानेमा कसैले यो मानेन भनेर फेरि अदालतमा लिएर गयो भने त्यसैलाई भन्छन् अदालतको अवहेलनाको मुद्दा । अदालतको अवहेलना भएको अवस्था देखियो भने कस्तो प्रकारको अवहेलना हो ? त्यसको प्रकृति, त्यसको स्वरुप, मान्यता, कानुनी दर्शन सबैलाई हेरेर त्यही अनुसार मुद्दाहरु लाग्न सक्छ,’– उनले भनिन् ।

अदालतको मानहानीमा न्युनतम् एक मिनेट कैद र एक रुपैयाँ जरिवाना पनि हुनसक्ने र मानहानी नदिएको अवस्था रहेको खण्डमा सजाय नहुन पनि सक्ने उनले बताईन् । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले हिन्दी फिल्म आदिपुरुष महानगरभित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि त्यसको विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मु्द्दाको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले हिन्दी फिल्म नरोक्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेश पछि बालेनले आफू जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको तर हिन्दी फिल्म चल्न नदिने अदालतको निर्णय नमान्ने भनि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

लाेक कल्याणकारी