काठमाडौं । सरकारले कोशी प्रदेशमा जारी पहिचानवादीहरुको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ । नेकपा एमालेले पहिचानको नाममा नेताहरुमाथि आक्रमण गर्नेसम्मका कार्य हुन थालेको भन्दै बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग जवाफ मागेको थियो ।त्यसक्रममा जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट नदिने बताए ।

कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा संविधान अनुसार नै नामाकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले नामाकरणको विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा भएको सरकारको जानकारीमा रहेको बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संविधान, लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्तिको सम्मान गर्छौं । अर्को नामाकरणका लागि जनमत निर्माणका गतिविधि गर्छन भने त्यसको सम्मान गर्छौं । तर, त्यस क्रममा अराजक गतिविधि हुने कुरा मान्य हुँदैन ।’पहिचानको नाममा भएका आन्दोलनका क्रममा अवान्छनीय र अराजक गतिविधिहरु देखा पर्नु सबैको लागि दुखको कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समन्वयमा वातावरण शान्त पार्ने प्रयास गरिरहेको पनि सुनाए । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद लगायतका व्यक्तिलाई अवरोध गर्ने र कोशी प्रदेश लेखिएका कार्यालय बोर्ड हटाउने कार्य हुन खोजेकोमा त्यसलाई रोक्ने कार्य सरकारले गरेको छ ।’

एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरुको पूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण हुँदा सडकहरुमा अवरोध सिर्जना गर्ने, रुखहरु ढाल्ने, गाडीमा ढुंगामुडा गर्ने, कालो झण्डा देखाउने कार्य भएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेको थियो । यसको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि भएको गतिविधि र अराजक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको छ ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले पटक पटक आन्दोलनकारीहरुलाई संविधान र कानुन अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्न आग्रह गरे ।

आन्दोलनकारी भन्नेहरुलाई भन्न चाहन्छु, ‘आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । तर संविधानले अंगीकार गरेको शान्तिपूर्ण बाटो र विधि अन्तर्गत हुनुपर्छ । त्यसको रक्षा गर्न सरकार बचनवद्ध छ । तर, आफूले ठीक ढंगले विषयवस्तुलाई पक्रन नसक्दा संघीयतालाई कमजोर पार्नेहरुलाई बल पुग्न नजाओस् ।’ सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरु पनि संयतापूवर्क कुनै पनि प्रकारको गतिविधिका कारणले अराजक वा उदण्ड गैरकानुनी कामहरुलाई प्रोत्साहन नहोस् भनेतर्फ सचेतक हुन आवश्यक रहेको गृहमन्त्रीको अनुरोध छ । ‘देशलाई निकास दिनको निम्ति, प्रदेशसभाले गरेको निर्णय छँदैछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ’, श्रेष्ठले थपे, ‘कार्यनीतिक ढंगले वार्ता र राजनीतिक सहजीकरणको अगाडि जानुपर्छ । यसले अन्यथा रुप नलियोस भनेर सम्बन्धित सबै राजनीतिक पार्टीहरु, जनप्रतिनिधिहरुले उपलब्धीको रक्षा हुने गरी सचततापूवर्क अगाडि बढ्नुपर्छ । यस खालको पहल गर्नुपर्छ ।’ तर, संविधान, कानुनलाई आप्नो हातमा लिने अराजक उदण्ड गतिविधि गर्ने, सार्वजनिक रुपमा सुरक्षा चुनौती खडा गर्ने, नेता वा सांसदको सुरक्षामा खलल पु¥याउनेलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन् ।’

लाेक कल्याणकारी