काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । १० दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि सरकारमा समेट्न खोज्दा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको नेताहरुले बताएका छन् । स्रोतका अनुसार भोलि बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्, रास्वपा पनि तयार देखिएको छ । रास्वपाका एक सांसदकै शब्दमा भन्दा सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ, सहमति भएको छैन । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय संख्यामा पनि ठूलो विवाद छैन । तर रविलाई उपचुनाव अघि नै मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा आउने बताएको छ । तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसद रविलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन् । ‘उहाँहरु रविजीको नेतृत्वमा सरकारमा आउन चाहनुहुन्छ’, गठबन्धनको बैठकहरुमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्र पनि गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन् ।’ संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास भएको, तर उपचुनावअघि नै रविलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुलुक ढकाल भने अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएका आफ्नो दलका एजेण्डाहरुले निरन्तरता पाए र मन्त्रालयहरु पनि साविककै भए सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । उपचुनावअघि नै पार्टी सभापति रविको नेतृत्वमा सरकारमा जान खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सबै कुरा साविकको भयो भने खुला छलफल गर्छौं भनेका छौं ।’ ४ मंसिरको चुनावमा भारी मतका साथ निर्वाचित भएका रविको सांसद पद नागरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा गरेको फैसलासँगै खारेज भएको थियो । त्यससँगै उनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पदबाट पनि मुक्त भएका थिए । रविको सांसद पद गुमेपछि रिक्त भएको चितवन २ मा १० वैशाखमा उपचुनाव हुँदैछ, जहाँ रास्वपाले रविलाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ ।

लाेक कल्याणकारी