२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । १० दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि सरकारमा समेट्न खोज्दा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको नेताहरुले बताएका छन् । स्रोतका अनुसार भोलि बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्, रास्वपा पनि तयार देखिएको छ । रास्वपाका एक सांसदकै शब्दमा भन्दा सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ, सहमति भएको छैन । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय संख्यामा पनि ठूलो विवाद छैन । तर रविलाई उपचुनाव अघि नै मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा आउने बताएको छ । तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसद रविलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन् । ‘उहाँहरु रविजीको नेतृत्वमा सरकारमा आउन चाहनुहुन्छ’, गठबन्धनको बैठकहरुमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्र पनि गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन् ।’ संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास भएको, तर उपचुनावअघि नै रविलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुलुक ढकाल भने अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएका आफ्नो दलका एजेण्डाहरुले निरन्तरता पाए र मन्त्रालयहरु पनि साविककै भए सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । उपचुनावअघि नै पार्टी सभापति रविको नेतृत्वमा सरकारमा जान खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सबै कुरा साविकको भयो भने खुला छलफल गर्छौं भनेका छौं ।’ ४ मंसिरको चुनावमा भारी मतका साथ निर्वाचित भएका रविको सांसद पद नागरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा गरेको फैसलासँगै खारेज भएको थियो । त्यससँगै उनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पदबाट पनि मुक्त भएका थिए । रविको सांसद पद गुमेपछि रिक्त भएको चितवन २ मा १० वैशाखमा उपचुनाव हुँदैछ, जहाँ रास्वपाले रविलाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ ।
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
प्रतिक्रिया